क्यूआर कोड एका नावाने, वर्क ऑर्डर दुसऱ्यालाच; छत्रपती संभाजीनगरच्या बांधकाम विभागात तब्बल १०० कोटींचा घोटाळा?; आता मुख्य अभियंता करणार चौकशी!

छत्रपती संभाजीनगर (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तसेवा) : ‘हपापाचा माल गपापा' म्हणतात तसा प्रकार जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उघडकीस आला. जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेल्या कामांच्या क्यू आर कोडमध्ये एकाचे नाव आणि प्रत्यक्षात वर्क ऑर्डर दुसऱ्याच्या नवे, असा प्रकार बांधकाम विभागात सुरू असल्याचे खुद्द पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी सगळ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. ही कामे तब्बल १०० कोटींहून अधिक रुपयांची असल्याचा संशय असून, आता जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीडीसी) बैठक गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सुरुवातीलाच पालकमंत्री शिरसाट यांनी बांधकाम विभागात मंजूर कामाच्या क्यूआर कोडवर एकाचे नाव आणि प्रत्यक्षात कामाची वर्क ऑर्डर दुसऱ्याच नावाची निघत असल्याचे लक्षात आणून दिले. यानंतर १० ते १२ ऑर्डर तपासण्यात आल्या. यावेळी एका ऑर्डरमध्ये असा संशयास्पद प्रकार समोर आला. अशा प्रकारे डीपीडीसीतून बांधकाम विभागाकडे वर्ग झालेल्या निधीतील तब्बल १०० कोटींहून अधिक निधीची कामे संशयास्पद झाल्याची भीतीही शिरसाट यांनी व्यक्त केल्याने बैठकीत खळबळ उडाली. एवढेच नाही तर यापूर्वी देखील अशाच पद्धतीने कामे करून निधी लाटण्यात आल्याचा प्रकार घडल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

‘साखळी'ने हात धुवून घेतल्याचा संशय
बोगस कामे करून मोठ्या प्रमाणात निधी लागल्याच्या या प्रकरणात मोठी साखळी गुंतल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. या खाबुगिरीत कंत्राटदार, बांधकाम विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी, टेंडर क्लर्क, विभागीय लेखाधिकारी, कार्यकारी अभियंता अशा साऱ्यांनीच हात धुवून घेतल्याचा संशय आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर सर्वच संशयितांची धाबे दणाणले असून, संशयाच्या भोवऱ्यात असलेले काही अधिकारी आणि कंत्राटदार ‘संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर' गेल्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करून शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री शिरसाट यांनी नंतर दिली.

‘डीपीडीसी’त खडाखडी 
हे बोगस प्रकरण समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी लगोलग चौकशी समिती स्थापण्याची घोषणा केली. मात्र, डीपीडीसी बैठकीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समितीची घोषणा केल्याने पालकमंत्री शिरसाट चिडले. त्यांनी तेथेच संताप व्यक्त करून जिल्हाधिकारी आपल्या अधिकारांवर गदा आणत असल्याचे सांगितले. मात्र, ३१ मार्चपर्यंत पालकमंत्री व्यस्त असतील तर निधी परत जाऊ नये यादृष्टीने निर्णय घेण्याचे अधिकार ‘डीपीडीसी’चे सदस्य सचिव या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात, असे शिरसाट यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. पुराव्यादाखल त्यांना गेल्या तीन वर्षांचे इतिवृत्तही दाखवण्यात आले. यानंतर शिरसाट यांचा राग थोडा शांत झाला. मात्र, संतापातच त्यांनी यापुढे मला विचारल्याशिवाय कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, अशी तंबी भरली.

न्यायालयीन चौकशीची गरज
घोटाळा १०० कोटींहून अधिक रुपयांचा असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चौकशीत राजकीय दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्याच अधिकाऱ्यांकडे चौकशीची सूत्रे सोपविण्याऐवजी या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. मात्र ज्या विभागात घोटाळा झाला, त्याच विभागाच्या प्रमुखाकडे चौकशी सोपविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.