नियोजन समितीची बैठक : छत्रपती संभाजीनगरच्या विकासासाठी १५०० कोटींचा आराखडा!

छत्रपती संभाजीनगर (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तसेवा) : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज, १२ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या वेळी सन २०२६-२७ च्या १५०० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आराखड्यात ७६५ कोटी रुपयांची वाढीव मागणी करण्यात आली आहे. विकासकामे करताना ती त्या त्या क्षेत्रानुसार समायोजित करावीत. जेणेकरून कामांचे नियोजन करणे सुलभ होईल, असे मंत्री शिरसाट म्हणाले.

बैठकीला मंत्री अतुल सावे, विधान परिषद सदस्य आ. संजय केणेकर, विधानसभा सदस्य आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. रमेश बोरनारे, आ. प्रशांत बंब, आ. संजना जाधव, आ. विलास भुमरे, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, पोलीस आयुक्त प्रविण पवार, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते. पालक सचिव हर्षदीप कांबळे हे दूरदृष्य प्रणालीने सहभागी झाले होते. बैठकीच्या प्रारंभी दिवंगत अजितदादा पवार यांचे स्मरण करण्यात आले. त्यांच्या जिल्ह्यातील भेटींवर आधारीत जिल्हा माहिती कार्यालयाने केलेली चित्रफीत दाखवून व दोन मिनिटे स्तब्ध राहून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
सन २०२५-२६ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणकरिता ७३५ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी १०४ कोटी रुपये तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना १० कोटी ४६ लक्ष रुपये  असा एकूण ८४९ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीच्या खर्चाचा आढावा या वेळी पालकमंत्र्यांनी घेतला.

७६५ कोटी रुपयांची जादा मागणी
सन २०२६-२७ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणकरिता वित्तीय मर्यादा ५२६ कोटी ८३ लक्ष रुपये इतकी होती. यंत्रणांनी प्रत्यक्षात २०३१ कोटी ९७ लक्ष रुपयांची मागणी केली असून १५०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आराखडा आहे. सन २०२५-२६ च्या तुलनेत सन २०२६-२७ साठी  ७६५ कोटी रुपयांची वाढीव मागणी करण्यात आली. त्यास समितीची मान्यता देण्यात आली. सादरीकरण जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी केले. सूत्रसंचालन भारत वायाळ यांनी केले.

आमदारांनी मांडले प्रश्न
-आ. प्रशांत बंब यांनी शालेय शिक्षणाचा खालावत चाललेला दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागाने केलेल्या प्रयत्नांचा अहवाल मागितला होता. समिती समोर सादर झालेला अहवाल हा वस्तुनिष्ठ नसल्याने शिक्षणाधिकारी यांनी प्रस्तावित केलेल्या कारवाईसह अहवाल सादर करावा, असे सांगितले. पालकमंत्री शिरसाट यांनी या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तात्काळ बैठक घेऊन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले.
-आ. रमेश बोरनारे यांनी ग्रामीण भागात विद्युत रोहित्रे निकामी होण्याचे प्रमाण वाढत चालले असून त्यासाठी जादा निधी द्यावा, अशी मागणी केली.
-आ. विलास भुमरे यांनी क्षेत्रनिहाय प्राप्त रोहित्र व त्याचे वितरण याचा अहवाल वीज वितरण कंपनीने सादर करावा, अशी मागणी केली. निरंतर योजनेचा अहवालही सादर करावा, अशी मागणी केली. पैठण शहरात आलेल्या महापुरात निकामी झालेले रोहित्र तातडीने बदलून मिळावे, अशी मागणी केली.
-मंत्री अतुल सावे यांनी शासकीय इमारतींचे सौंदर्यीकरण करावयाचे असल्याने त्या कामासाठी जादा निधी शिल्लक ठेवावा, असे निर्देश दिले.