अर्ज-निवेदने, आंदोलने, कचरा कोंडीचा इशारा... आता महापालिकेच्या कंत्राटी कामगारांचा कायदेशीर लढा सुरू!; महापालिका वठणीवर येणार?

छत्रपती संभाजीनगर (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तसेवा) : शहराच्या स्वच्छतेसाठी अहोरात्र राबणाऱ्या महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांनी आता आपल्या हक्कासाठी कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. कंत्राटी कामगार संघटनेने कामगार उपआयुक्तांकडे अधिकृत मागणी नोटीस दिल्यानंतर या प्रकरणी आता समेट प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कामगार उपायुक्तांनी चर्चेसाठी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाचारण केले आहे.

कंत्राटी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे काय आहे म्हणणे?
संघटनेचे अध्यक्ष हकीम शेख रशीद यांनी दाखल केलेल्या अर्जानुसार, सन २०१९  पासून सफाई मजूर आणि वाहन चालक अविरत सेवा देत आहेत. महानगरपालिका आणि कंत्राटदार पी. गोपीनाथ रेड्डी यांच्यातील करार हा केवळ कागदोपत्री आहे. कामगारांच्या दैनंदिन हजेरीवर आणि थेट कामकाजावर महानगरपालिकेचे सूक्ष्म पर्यवेक्षण व नियंत्रण आहे. यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या हे कामगार थेट महापालिकेचेच कर्मचारी ठरतात, असा दावा संघटनेने केला आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या...
ज्या कामगारांनी २४० दिवसांपेक्षा जास्त सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना महापालिका सेवेत कायम करून सर्व लाभ देण्यात यावेत. समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असून, कामगारांना किमान वेतन, बोनस आणि सामाजिक सुरक्षा मिळावी. कचरा वेचणाऱ्या कामगारांना गमबूट, हातमोजे, रेनकोट आणि मास्क यांसारखी आवश्यक सुरक्षा साधने पुरवण्यात यावीत, या मागण्या संघटनेने लावून धरल्या आहेत.
पुढे काय?
औद्योगिक कलह कायद्यानुसार, आता कामगार उपायुक्त दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड घडवून आणण्यासाठी मध्यस्थी करत असून, या समेट प्रक्रियेत महानगरपालिकेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर या प्रक्रियेत तोडगा निघाला नाही तर हे प्रकरण पुढील निर्णयासाठी औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे पाठवले जाऊ शकते. "आम्ही शहर स्वच्छ ठेवतो, पण आमचे भविष्य मात्र अंधारात आहे, म्हणून हा हक्काचा लढा आम्ही लढत आहोत,’ अशी भावना कंत्राटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष हकीम शेख यांनी व्यक्त केली.