कमावत्या पत्नीला पोटगीचा अधिकार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळली

By City News Desk

On 17 Dec 2025

कमावत्या पत्नीला पोटगीचा अधिकार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळली

Copying of any text or photographs published on this website in whole or in part without the permission of 'Metropolis Post' newspaper is strictly prohibited. Please note that legal action will be taken if anyone is found doing so. - Editor, Metropolis Post

मुंबई (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तसेवा) : मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की पुरेसे उत्पन्न असलेली नोकरी करणारी पत्नी हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत अंतरिम पोटगी मिळविण्यास पात्र नाही. कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत पोटगीसाठी पत्नीला स्वतःचे पालनपोषण करण्यासाठी पुरेसे साधन नसणे आवश्यक आहे. या निरीक्षणासह उच्च न्यायालयाने नोकरी करणाऱ्या पत्नीला पोटगी नाकारण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. कुटुंब न्यायालयानेही असाच निर्णय दिला होता.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
पत्नीने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले होते. याचिकेत तिने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद केला आणि तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी असा निर्णय दिला, की पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहे आणि तिच्याकडे स्वतःचे पालनपोषण करण्याचे पुरेसे साधन आहे. त्यामुळे ती पोटगी मागू शकत नाही. अंतरिम पोटगीचा अधिकार हा आपोआप मिळणारा अधिकार नाही. हा अधिकार वैवाहिक वाद प्रलंबित असताना पत्नी स्वतःचे पालनपोषण करण्यास असमर्थ आहे की नाही यावर अवलंबून असतो.

मुलीसाठी १५,००० रुपये भरपाईचा आदेश
या प्रकरणात सहभागी असलेल्या जोडप्याने २०१० मध्ये लग्न केले. त्यांना २०१४ मध्ये एक मुलगी झाली. मतभेद झाल्यानंतर, बँकेत काम करणाऱ्या पत्नीने क्रूरतेच्या आधारावर कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. तिने स्वतःसाठी आणि तिच्या मुलीसाठी प्रत्येकी २५,००० भरपाईसाठी अर्जही केला. कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेला भरपाई देण्यास नकार दिला, तर मुलीला १५,००० रुपये भरपाई देण्यास पतीला सांगितले.