मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण: मुंबईच्या एनआयए न्यायालयाने १७ वर्षांनंतर दिला निकाल, प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह सर्व सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता

मुंबई (सीएससीएन न्यूजडेस्क) : २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने आज, ३१ जुलैला निकाल दिला आहे. १७ वर्षांनंतर आलेल्या या निर्णयात भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना क्लीनचिट मिळाली आहे. दीड दशकाहून अधिक काळ चाललेल्या खटल्यानंतर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांची पुराव्याअभावी सुटका केली. न्यायमूर्ती लाहोटी म्हणाले की, या प्रकरणाची ३-४ एजन्सी चौकशी करत होत्या. दुचाकीमध्ये बॉम्ब ठेवल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. कर्नल पुरोहित यांच्याविरुद्धही कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. याशिवाय, काश्मीरमधून आरडीएक्स आणल्याचे कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. बाईक कोणी पार्क केली हे सिद्ध करण्यात सरकारी वकिलांना अपयश आले आहे. निकालावेळी भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा ठाकूरसह सर्व आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते.

एका समाजात दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि समाजात धार्मिक दुफळी निर्माण करण्यासाठी मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट करण्यात आला होता. सगळेच निर्दोष असतील तर मग बॉम्बस्फोट कोणी घडवून आणला?
-एमआयएमचे नेते आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील

२०११ मध्ये तपास एनआयएकडे
मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या दोन आठवड्यांनंतर एकूण ११ जणांना अटक करण्यात आली. यामध्ये कर्नल पुरोहित यांचाही समावेश होता. पुरोहित हे अभिनव भारत नावाची संस्था चालवत असत. एटीएसने जानेवारी २००९ मध्ये या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये एकूण ११ जणांना आरोपी करण्यात आले होते. यानंतर, मार्च २०११ मध्ये, हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले. मार्च २०१६ मध्ये, एनआयएने एक पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. यामध्ये, मकोका अंतर्गत आरोप रद्द करण्यात आले.

स्फोटामुळे राजकारणात वादळ
मालेगाव बॉम्बस्फोटामुळे संपूर्ण देशाच्या राजकारणात वादळ निर्माण झाले होते. मुंबईपासून २९१ किमी अंतरावर असलेले मालेगाव सर्व केंद्रीय तपास संस्था आणि एटीएससाठी तपास केंद्र बनले. स्फोट प्रकरणात हिंदूंना आरोपी बनवण्याचा हा पहिलाच खटला होता. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाची सुनावणी एप्रिल २०२५ मध्ये पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालय निर्णयाची वाट पाहत होते. या प्रकरणात एक लाखाहून अधिक पानांचे पुरावे आणि कागदपत्रे असल्याने न्यायालयाच्या निकालाला विलंब झाला. अशा परिस्थितीत, निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयाला सर्व नोंदी तपासण्यासाठी अतिरिक्त वेळ हवा होता.

दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसचे सरकार
नाशिकमधील मालेगाव येथे जेव्हा ही स्फोटाची घटना घडली तेव्हा केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार होते. त्यावेळी महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत होते. मालेगाव स्फोटावेळी विलासराव देशमुख राज्याचे मुख्यमंत्री होते. यानंतर अशोक चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.