टॉप फ्लोरवर राहणाऱ्यांकडून घेता येणार नाही मेंटेनेंस चार्ज...; मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मुंबई (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तपत्राच्या सौजन्याने) : इमारतीच्या टेरेसच्या अंतर्गत दुरुस्तीच्या कामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नियमांनुसार, टेरेस ही सोसायटीची मालमत्ता आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे टेरेसच्या दुरुस्तीचे कामही सोसायटीची जबाबदारी आहे. सोसायटीत टॉप फ्‍लोरवर राहणाऱ्यांकडून टेरेस दुरुस्तीचा खर्च आकारू शकत नाही. टेरेसमधून होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीच्या दुरुस्तीचा खर्च मेंटेनेंस बिलात समाविष्ट करता येत नाही. नवी मुंबईतील १२ इमारतींच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची याचिका फेटाळून न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

सहकार विभागाच्या सुधारित प्राधिकरणाने (मंत्री) २०१५ मध्ये सोसायटीला दिलासा न देण्याबाबत दिलेली कारणे ठोस असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ती कायद्यातील तरतुदींनुसार आहे. प्राधिकरणाच्या आदेशात कोणताही दोष नाही. म्हणून, ती कायम ठेवली जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापूर्वी, संयुक्त निबंधकांनीही सोसायटीला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. सोसायटीने प्राधिकरणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

टेरेस सोसायटीची मालमत्ता
न्या. मिलिंद जाधव यांनी स्पष्ट केले की, सध्याचा खटला सोसायटी आणि सदस्यांमधील वादाचा नाही, तर नियमांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे. सोसायटी उपनियम क्रमांक १६०अ अंतर्गत, टेरेसच्या अंतर्गत दुरुस्तीचा खर्च वरच्या मजल्यावरील सदस्यांकडून घेता येत नाही. कारण इमारतीचा टेरेस ही सोसायटीची मालमत्ता आहे. सहकार विभागाच्या सुधारित प्राधिकरणाने म्हटले होते की जर सोसायटीने टॉप फ्‍लोरच्या सदस्यांकडून दुरुस्तीचा खर्च घेतला असेल तर तो परत करावा. न्या. जाधव यांनी प्राधिकरणाच्या या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जर सोसायटीच्या सदस्यांनी विशेष सर्वसाधारण सभेत बहुमताने सोसायटी उपनियम क्रमांक १६०अ च्या विरुद्ध दुरुस्ती निधी गोळा करण्याचा निर्णय घेतला तरी त्याला परवानगी देता येणार नाही.