Copying of any text or photographs published on this website in whole or in part without the permission of 'Metropolis Post' newspaper is strictly prohibited. Please note that legal action will be taken if anyone is found doing so. - Editor, Metropolis Post
मुंबई (सीएससीएन वृत्तसेवा) : सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट केले असून, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्याबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. -ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन 3000 वरून 6000 रुपये, तर उपसरंपचाचे मानधन 1000 रुपये वरून 2000 रुपये.-ज्या ग्रामपंचायतीची […]
मुंबई (सीएससीएन वृत्तसेवा) : सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट केले असून, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्याबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
-ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन 3000 वरून 6000 रुपये, तर उपसरंपचाचे मानधन 1000 रुपये वरून 2000 रुपये. -ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 ते 8000 पर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन 4000 वरून 8000 तर उपसरपंचाचे मानधन 1500 वरून 3000 रुपये -ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8000 पेक्षा जास्त आहे त्या सरपंचाचे मानधन 5000 वरून 10,000 तर उपसरपंचाचे मानधन 2000 रुपये वरून 4000 रुपये या मानधनवाढीपोटी राज्य शासनावर वार्षिक 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येणार आहे.
मंत्री महाजन म्हणाले की, राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाख रुपयापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजार रुपयांपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाख रुपयांपर्यंतची. ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारापेक्षा जास्त आहे त्या ग्रामपंचायतींना 15 रुपये लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10 लाखांच्यावरील कामाकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे. ग्रामविकास विभागाने ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेतील बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
.jpg)
