कितने आदमी थे, बस ४ च होते सरकार!; सत्ताधारी शिंदे सेनेची खुलताबादेतील अवस्था; बैठकीला मोजून चारच कार्यकर्ते!

खुलताबाद (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तपत्राच्या सौजन्याने) : गुळाची ढेप म्हटली की मुंगळे लागणारच. अगदी तसेच सत्ताधारी पक्ष असला की त्या पक्षात प्रवेशासाठी कार्यकर्त्यांची रीघ लागलेली असते. पण खुलताबाद शहर आणि तालुका याला अपवाद ठरला आहे. या तालुक्यात सत्ताधारी शिंदे सेनेची पुरती अवस्था बिकट झाली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी शिंदे सेनेने खुलताबादेत दोन दिवसांपूर्वी बैठक घेतली खरी; पण या बैठकीस एका खोलीत मावतील एवढेही कार्यकर्ते उपस्थित न राहिल्याने पक्षाच्या शहर आणि तालुक्यातील अवस्थेचे दयनीय चित्र समोर आले.

आधी मुख्यमंत्री आणि आता उपमुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडे सध्या राज्यभरात नेते आणि कार्यकर्त्यांचे मोठे इनकमिंग सुरू आहे. जागोजागी पक्षाचे प्रवेश सोहळे सुरू आहेत. पण याच शिंदे सेनेची खुलताबाद शहर आणि तालुक्यात अक्षरशः वाताहत झाली आहे. जिल्ह्यात एक खासदार आणि सहा आमदार असलेल्या या पक्षाचे खुलताबाद शहर आणि तालुक्यात संघटन अगदीच शून्यावर असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

साडेतीन वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुढे शहर आणि तालुक्यातील शिवसेनेचे अनेक कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत गेले. मात्र, पक्षाला गेल्या साडेतीन वर्षांत खुलताबाद शहर प्रमुख नेमता आला नसल्याचे वास्तव आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविण्याच्या अनुषंगाने पक्षाच्या वतीने दोन दिवसांपूर्वी खुलताबादेत शहर व तालुक्यातील कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. माजी नगरसेवक नरेंद्रसिंग साळुंके यांच्या निवासस्थानी पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख दिलीपसिंग राजपूत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. मात्र, बैठकीस शहरातून स्वतः साळुंके, बंडू सोनटक्के, आर. आर. चव्हाण आणि पांडुरंग काळे असे चारच कार्यकर्ते हजर होते.

डोक्याला हात मारून घेतला...
बैठक संपूर्ण तालुक्याची असल्याने तालुकाभरातून कार्यकर्ते येण्याची अपेक्षा असताना तालुक्यातून केवळ ३५ कार्यकर्तेच बैठकीला उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांची ही उपस्थिती पाहून बैठकीचे आयोजक आणि अन्य नेत्यांना डोक्याला हात मारून घेण्याची वेळ आली होती. शिवाय तालुकास्तरीय बैठकीला बोटावर मोजता येतील इतकेच कार्यकर्ते हजर राहत असतील तर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकेची निवडणूक कोणाच्या भरवशावर लढायची, असा प्रश्नही या पक्षाच्या नेत्यांना सतावू लागला आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाची ही अवस्था पाहून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्या इतर पक्षाच्या नेत्यांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे.