स्वामित्व योजनेतील मालमत्ता कार्ड कर्जासाठी वैध दस्ताऐवज; जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांची माहिती

छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : स्वामित्व योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या मालमत्ता कार्डावर बँका संबंधित मालकास अर्थसहाय्य द्यावे. त्यातून ग्रामीण भागातील लोक आपल्या व्यवसायासाठी कर्ज घेऊ शकतात, याबाबत बँकांनी अंमलबजावणी करावी, मालमत्ता कार्ड हे वैध दस्ताऐवज आहे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सोमवारी (२० जानेवारी) बँक अधिकाऱ्यांना दिले.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हा सल्लागार व समन्वय समितीची बैठक पार पडली. रिजर्व बँकेचे अमितकुमार मिश्रा, बँक ऑफ महाराष्ट्र चे क्षेत्रिय प्रबंधक विवेक नाचणे, नाबार्डचे विभागीय अधिकारी सुरेश पटवेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अशोक सिरसे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक मंगेश केदार, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे मनोहर वाडकर, सज्जय जहीर हुसेन, ओबीसी महामंडळाचे व्यवस्थापक जगन्नाथ राठोड, माविमचे समन्वयक चंदनसिंग राठोड, दुग्धविकास अधिकारी मनिषा हराळ मोरे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक समाधान सुर्यवंशी, वसंतराव नाईक महामंडळाचे व्यवस्थापक वैभव घोडके तसेच सर्व बँकांचे अधिकारी आदी उपस्थित होते. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने सैनिक कल्याण निधीसाठी ११ हजार रुपयांचा धनादेश देण्यात आला.

महिला बचतगटांतून यशस्वी उद्योजिका कालिंदी जाधव यांनाही सन्मानित करण्यात आले. बैठकीत सर्व क्षेत्रनिहाय बँकांमार्फत होत असलेल्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेण्यात आला. पिक कर्ज योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, जीवनोन्नती अभियान, कृषी अर्थसहाय्य, पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय अर्थ सहाय्य, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा अशा विविध योजनांतर्गत अर्थसहाय्याबाबत आढावा घेण्यात आला. स्वयंरोजगार व उद्योग करू इच्छिणाऱ्या अर्जदारास बँकांनी योग्य ते सहकार्य करून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे. आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी. शेती, शेतीपूरक व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, पशुपालन अशा विविध क्षेत्रात अर्थसहाय्य केल्यास त्यातून चांगल्या प्रकारे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला चालना मिळू शकते, असे जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सांगितले. बँक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्याही अडीअडचणी त्यांनी ऐकून घेतल्या. जिल्ह्यातील बँक अधिकारी- कर्मचारी यांचे विविध योजनांसंदर्भात एक शिबिर घेण्यात यावे व त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी सादरीकरण केले.