सायबर फ्रॉड झाला तरी लवकरच परत मिळतील पैसे, ९० दिवसांत रिलीज होईल फ्रीज केलेले बँक खाते!

जर तुमच्या सायबर फ्रॉड झाला, तर तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळविण्यासाठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही. गृह मंत्रालयाने (MHA) एक नवीन नियम तयार केला आहे. या नियमानुसार, ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणांत पैसे लवकर परत मिळू शकतील. यासाठी एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) मंजूर करण्यात आली आहे. ही SOP राष्ट्रीय सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) च्या सायबर फायनान्शियल क्राइम रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) चा भाग आहे.

नवीन नियमानुसार, जर एखाद्याची ऑनलाइन फसवणूक ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेची झाली असेल, तर त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय पैसे परत मिळू शकतात. ही प्रक्रिया खूप जलद होईल. अशा छोट्या फसवणुकीतील पैसे खात्यात अडकले असतील आणि न्यायालय किंवा परतफेड आदेश नसेल, तरी बँकांना ९० दिवसांच्या आत त्या पैशावरील फ्रीज उठवावी लागेल.

नवीन नियम काय आहे?
आता बँका, पेमेंट कंपन्या, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, स्टॉक ट्रेडिंग अॅप्स, म्युच्युअल फंड कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांना समान नियमांचे पालन करावे लागेल.
जेव्हा जेव्हा संशयास्पद व्यवहाराविरुद्ध सायबर गुन्ह्याची तक्रार दाखल केली जाते तेव्हा त्यांना या SOP चे पालन करावे लागेल.

खाते ९० दिवसांच्या आत करावे लागेल रिलीज
सायबर गुन्ह्याच्या अलर्टनंतर ज्यांची खाती किंवा निधी अनावश्यकपणे गोठवण्यात आला होता, त्यांच्यासाठी नवीन SOP एक चांगली तक्रार निवारण यंत्रणा ठरणार आहे. जर तुमचे खाते सायबर फसवणुकीच्या संशयामुळे गोठवले गेले असेल आणि पोलीस तपासानंतर तुम्ही निर्दोष आढळलात, तर बँकांना ९० दिवसांच्या आत खाते रिलीज करावे लागेल. तथापि, या प्रकरणाशी संबंधित कोणताही न्यायालयाचा आदेश किंवा निर्देश नसल्यासच खाते रिलीज केले जाईल.

५४,००० कोटींची फसवणूक
देशात सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. अलीकडेच, दिल्लीत राहणाऱ्या एका वृद्ध NRI जोडप्यासोबत सायबर घोटाळा झाला आहे. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या सहा वर्षांत ऑनलाइन फसवणुकीमुळे भारतीयांनी ५२,९७६ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम गमावली आहे.