छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर रस्ता दुरुस्तीसाठी काय केले?, हायकोर्टाकडून राज्य शासनाला विचारणा

By City News Desk

On 13 Nov 2025

छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर रस्ता दुरुस्तीसाठी काय केले?, हायकोर्टाकडून राज्य शासनाला विचारणा

Copying of any text or photographs published on this website in whole or in part without the permission of 'Metropolis Post' newspaper is strictly prohibited. Please note that legal action will be taken if anyone is found doing so. - Editor, Metropolis Post

छत्रपती संभाजीनगर (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तपत्राच्या सौजन्याने) : छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्त्याची दुरवस्था, या रस्त्यावर पडलेले मोठमोठे खड्डे आणि त्यामुळे वाहनधारक, प्रवाशांचे सुरू होणारे हाल अखेर हायकोर्टात पोहोचले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेनेगावकर यांनी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा राज्य शासनाला केली आहे. ॲड. आनंद बांगर यांनी पार्टी इन पर्सन दाखल केलेल्या याचिकेत राज्य शासनासह छत्रपती संभाजीनगर व अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने यावेळी दिले. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे किती अपघात झाले, याचा अहवाल सादर करण्यासही राज्य शासनाला बजावण्यात आले आहे. शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली.

काय म्हटलंय याचिकेत?
-छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर रस्ता रहदारीसाठी महत्त्वाचा.
-विदर्भ, खानदेश आणि मराठवाड्यातील वाहनधारकांसह प्रवाशी बस या मार्गाने मोठ्या संख्येने ये-जा करतात.
- छत्रपती संभाजीनगर बसस्थानकाहून पुण्यासाठी दर १० मिनिटांनी लालपरी, एशियाड, शिवनेरी, शिवशाही, शिवाई, इलेक्ट्रिक बस मोठ्या संख्येने आहेत.
- दररोज दीडशेवर खासगी बस पुण्यासाठी या रस्त्याने जातात.
-अतिवृष्टीमुळे हा रस्ता अत्यंत खराब झाला असून, अनेक ठिकाणी गुडघ्याएवढे खड्डे पडले आहेत.
-नेवासा फाटा ते नगरपर्यंतचे अंतर ४५ मिनिटांचे, पण प्रवासासाठी ३ तास लागतात.

मीडियाने उचलून धरला प्रश्न, सोशल मीडियावर रस्‍त्‍याची अवस्था ट्रेंडमध्ये...
सर्वच माध्यमांनी छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर या रस्त्याच्या दुरवस्थेचा प्रश्न उचलून धरला आहे. या रस्त्याच्या दुरवस्थेत शासनाने अद्यापही गांभीर्याने पाहिले नसल्याचा आरोप होत आहे. आता हायकोर्टाने या प्रकरणात राज्य शासनाला उत्तर मागितल्याने शासन झोपेतून जागे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावरही या रस्त्याचे व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल असून, सरकारवर टीका केली जात आहे.