मुंबई (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तपत्राच्या सौजन्याने) : भाऊबीजनिमित्त लाडक्या बहिणींची नाराजी दूर करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठीची ई-केवायसी प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेचा महायुती पक्षाला मोठा फायदा झाला. मात्र योजनेतील काही लाभार्थी महिला ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे नाराज होत्या. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता महिलांचा असंतोष दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरचा हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
किती लाभार्थी आहेत?आमचे मुद्रित माध्यम मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार, लाडकी बहीण योजना गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सुरू करण्यात आली होती. २८ जून २०२४ रोजी मंजुरी मिळाल्यानंतर जुलैमध्ये महिलांच्या खात्यात हप्ते जमा होण्यास सुरुवात झाली. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत राज्यभरात योजनेच्या अर्जदारांची संख्या २५.६ दशलक्षांपर्यंत पोहोचली. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ही योजना महायुती सरकारसाठी एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरली.योजनेतून १४ हप्त्यांचे वितरण ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण झाले आहे. सप्टेंबर महिन्यातील निधी उपलब्ध असल्याने प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात लवकरच १,५०० रुपये जमा होतील अशी अपेक्षा आहे.
अपात्र महिलांना वगळलेदरम्यान, सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर निकषांच्या पूर्ततेची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांच्या छाननीत चारचाकी वाहने असलेल्या महिला, इतर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या बहिणी, सरकारी सेवेत काम करणारे कर्मचारी तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक लाभार्थी बहिणींना वगळण्यात आले. ज्या महिलांनी त्यांचे वय चुकीचे नोंदवले किंवा निकषांचे उल्लंघन केले त्यांना देखील वगळण्यात आले. यामुळे अंदाजे ४.५ दशलक्ष मुली बहिणींना वगळण्यात आले आहे.
.jpg)
.jpeg)
