छत्रपती संभाजीनगर (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तसेवा) : जिल्ह्यात पुरेसा गॅस उपलब्ध आहे. सध्याच्या गैरफायदा घेण्यासाठी जिल्ह्यात कुणीही गॅसची साठेबाजी करत असेल किंवा जादा दराने विकत असेल त्यांची खैर नाही. अशा लोकांविरुद्ध कडक कारवाई करा, असे निर्देश आज, १३ मार्चला विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. दरम्यान, आज दिवसभर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या आदेशानुसार ११ पथकांनी गॅस एजन्सीजवर जाऊन तपासण्या केल्या. त्यांनी गोडावून तपासणी, वितरण प्रणाली तपासणी, बुकींग ते प्रत्यक्ष सिलिंडर ग्राहकांना देणे यात कोणतीही अनियमितता, साठेबाजी होत नसल्याची खात्री केली.
शालेय विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा मध्यान्न पोषण आहार, आदिवासी विकास विभागाची, सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांची तसेच आश्रमशाळांची भोजनालये, रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या अन्नपदार्थांसाठी स्वयंपाकाचा गॅस अविरत उपलब्ध ठेवावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त पापळकर यांनी गॅस वितरण कंपन्यांना दिले. हे वितरण सुरळीत सुरू रहावे, याबाबत पुरवठा विभागाने देखरेख ठेवावी, असे ते म्हणाले.
गॅस वितरकांकडे तपासण्याजिल्ह्यात गॅस तुटवड्याच्या अफवांमुळे लोकांनी गॅस एजन्सी समोर रांगा लावल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सर्वच गॅस वितरण एजन्सीच्या तपासण्या करण्याचे निर्देश पुरवठा विभागाला दिले होते. त्यानुसार पुरवठा विभागाच्या ११ पथकांनी जिल्हाभरात तपासण्या केल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यात घरगुती गॅसचा पुरेसा साठा असून विहित केलेल्या मुदतीत बुकींग केल्यापासून सिलिंडर ग्राहकांना मिळेल, असे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितले.
उद्योजकांची बैठकदुपारनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्योजक संघटना, पुरवठा विभाग, गॅस वितरक कंपनी, शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, उच्च शिक्षण विभाग आदींची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग चेतना मोरे, सहायक प्रकल्प अधिकारी डॉ. उद्धव वायाळ, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त रवींद्र शिंदे, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.चे शुभम चौहान, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.चे नितीन बजाज, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भामरे, ऑरिक सिटीचे महेश शिंदे, मसिआचे अध्यक्ष अर्जुन गायकवाड, कार्यकारी अभियंता रमेशचंद्र गिरी, तसेच अन्य विभागाचे अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.
उद्योजकांचे म्हणणे शासनाकडे पाठवणार
उद्योगांना गॅस पुरवठा करण्याबाबत प्राधान्यक्रम ठरवून नेमके काय धोरण असावे? याबाबत शासनास उद्योजक संघटनांच्या निवेदनासह प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. रुग्णालयांना अत्यावश्यक साहित्य, पदार्थ देणारे उद्योग आहेत. अशा उद्योगांना आवश्यकतेनुसार गॅस पुरवठा करता यावा यासाठी तरतूद असावी,अशी मागणी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. त्यांचे म्हणणे शासनास कळवावे,असे निर्देश पापळकर यांनी दिले. हॉटेल व्यावसायिकांनीही आपले निवेदन केले. त्यांचे निवेदनही शासनाकडे पाठविण्यात यावे,असे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थी, रुग्ण यांच्या अन्नासाठी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश
जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागाच्या १० आश्रम शाळा असून त्यात ३५२२ विद्यार्थ्यांना जेवण द्यावे लागते. त्यासाठी दररोज २५ सिलिंडर लागतात. ते पुरविण्यात येतील. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी मागणी प्रमाणित करून द्यावी,असेही सांगण्यात आले. त्याच प्रमाणे ३१६६ शाळांना शालेय पोषण आहार बनविण्यासाठी तसेच शालेय पोषण आहाराची सामूहिक स्वयंपाक घरे यांनाही सिलिंडर पुरवठा सुरळीत सुरू राहील. अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा थेट लाभ दिला जातो. असे विद्यार्थी खासगी खानावळीत जेवणाऱ्या मुलांच्या जेवणाची गैरसोय होत असल्यास महाविद्यालये, शाळा यांनी विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी स्वयंपाक गृहाची व्यवस्था करावी. त्यांना सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यात येईल. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना आवश्यक जेवण, पेय बनविण्यासाठी तसेच उपचारासाठी आवश्यक तेथे गॅस लागत असल्यास तेथेही गॅस उपलब्ध करून दिला जाईल. विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक परीक्षांसाठी (रसायनशास्त्र इ.) गॅस लागतो तोही उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश पापळकर यांनी दिले.
.jpeg)
.jpeg)
