नागपूर (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तसेवा) : मुलगी अल्पवयीन असल्याचे माहीत असूनही आरोपीने तिच्यावर बलात्कार करण्याचा गुन्हा केला. मग तिच्याशीच लग्न केले. आता त्या मुलीने मुलाला जन्म दिला म्हणून आरोपीच्या गुन्हेगारी कृत्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मुलाचा जन्म गुन्हेगारी कृत्याला कमी करू शकत नाही, असे खडे बोल सुनावत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक तरुणावर पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणात एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कायद्यात बदल होत नाही तोपर्यंत आरोपींना पोस्को कायदा लागू राहील. आरोपीने गेल्या वर्षी संबंधित मुलीशी लग्न केले. मात्र, आरोपीने गुन्हा केला त्यावेळी त्याला मुलगी अल्पवयीन असल्याचे माहिती होते. असे असूनही त्याने गुन्हेगारी कृत्य केले. आता त्या मुलीशी त्याने लग्न केले असले तरी हे कारण गुन्हा रद्द करण्यासाठी पुरेसे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरोपीवर दाखल असलेला गुन्हा गंभीर आहे, असे सांगत खंडपीठाने एम.ए. बेग आणि त्यांच्या कुटुंबातील दोन सदस्यांनी दाखल केलेली फौजदारी याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत पोस्को कायदा आणि बीएनएस अंतर्गत नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आरोपीने २ जून २०२४ रोजी मुलीशी लग्न केले. त्यावेळी ती १७ वर्षांची होती. या वर्षी मे महिन्यात तिने एका मुलाला जन्म दिला. आरोपीने गुन्हा केला त्यावेळी कॉन्स्टेबल राहुल तायडे यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांना मुलाच्या जन्माची आणि अल्पवयीन मुलीच्या वयाची माहिती मिळाली, त्यानंतर त्यांनी गुन्हा दाखल केला होता.
पीडितेचाही आरोपीच्या बाजूने जबाबपीडित मुलगी आता प्रौढ असून तिने न्यायालयात आरोपीच्या बाजूने जबाब दिला. आरोपीसोबतच्या नात्याला माझी संमती होती आणि दोन्ही कुटुंबांच्या मान्यतेने आमचा विवाह निश्चित झाला होता, असे पीडितेने न्यायालयाला सांगितले. यानंतर तिच्या वकिलाने न्यायालयाला हा खटला "किशोरवयीन प्रेमाचा अपवादात्मक खटला’ म्हणून हाताळण्याची विनंती केली. परंतु खंडपीठाने "अल्पवयीन मुलीची संमती अप्रासंगिक होती, असे स्पष्ट केले. आरोपी २९ वर्षांचा होता आणि त्याने मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत वाट पाहायला हवी होती, असेही न्यायालयाने सुनावले.
आरोपीवर खटला चालवल्याने आई आणि बाळ दोघांचेही नुकसान होईल, असा वकिलाचा युक्तिवादही खंडपीठाने फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालय सध्या पोस्कोअंतर्गत संमतीने किशोरवयीन संबंधांना वेगळे वागवले पाहिजे की नाही याची तपासणी करीत असल्याचे मान्य करताना न्यायालयाने मात्र या प्रकरणात ते विद्यमान कायद्याने बांधील असल्याचे सांगत विद्यमान कायद्यानुसार न्याय होईल, असेही स्पष्ट केले.
.jpg)
