1.jpg)
मनोज सांगळे, संपादक, मेट्रोपोलिस पोस्ट
छत्रपती संभाजीनगर : २०२२ साली एप्रिल ते ऑक्टोबर या ७ महिन्यांत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गौणखनिज उत्खननासाठी तात्पुरते परवाने देण्यात आले नव्हते. तरीही छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील नायगाव शिवारात सर्रास अवैध उत्खनन सुरू होते. तिथल्या ३ कंपन्यांच्या क्रेशर कायम धडधडत होत्या. याचे पुरावे म्हणजे, महावितरणने या ७ महिन्यांत या कंपन्यांना दिलेली लाखो रुपयांची बिले. आता ही बाब एका सामाजिक कार्यकर्त्याने समोर आणल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांचा अवैध गौणखनिज उत्खनन घोटाळा समोर येण्याची शक्यता आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर, वैजापूर, कन्नड, सिल्लोड, पैठण-फुलंब्रीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आणि छत्रपती संभाजीनगर शहर, ग्रामीण, गंगापूर, वैजापूर, कन्नड, खुलताबाद, सिल्लोड, सोयगाव, पैठण, फुलंब्रीच्या तहसीलदारांना १९ एप्रिल २०२२ रोजी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढून तात्पुरत्या गौणखनिज उत्खननास परवानगी देऊ नये, असे सांगितले होते. या आदेशात राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाच्या (पुणे ) पत्राचा उल्लेख करण्यात आला होता. न्यायाधिकरणाने माती, मुरुम, दगड या गौणखनिज उत्खननासाठी राज्यस्तरीय समितीची मान्यता असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार महसूल व वनविभागाच्या सहसचिवांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनाला कळवले होते. या सहसचिवांच्या पत्रावर तातडीने आदेश काढत निवासी उपजिल्हाधिकारी मंदार वैद्य यांनी राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची अनुमती असल्याशिवाय तात्पुरते परवानगी देण्यास मनाई केली होती. हा आदेश १९ एप्रिल २०२२ रोजी काढण्यात आला. त्यानंतर १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महसूल व वनविभागाच्या सहसचिवांचे पत्रही रद्द ठरवले होते. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात गौणखनिज उत्खननाची परवानगी पुन्हा देण्याचा आदेश जिल्हा खनिकर्म अधिकारी किशोर घोडके यांनी जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना दिले होते. घोडके यांनी हे पत्र ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी काढले होते. त्यामुळे साधारण ७ महिने जिल्ह्यात गौणखनिज उत्खननासाठी तात्पुरते परवाने देण्यात आले नाहीत. असे असतानाही छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील नायगाव शिवारात सर्रास अवैध उत्खनन सुरू होते, तिथल्या ३ कंपन्यांच्या क्रेशर कायम धडधडत होत्या. याचे पुरावे म्हणजे, महावितरणने या ७ महिन्यांत या कंपन्यांना दिलेली लाखो रुपयांची बिले... उत्खनन बंद असल्याचे कागदोपत्र भासविण्यात आले असले तरी महावितरण कंपनीने दिलेली बिले सांगतात, की तिन्ही स्टोन क्रेशर कंपन्यांच्या मशिनरी या सातही महिन्यांत रात्रंदिवस सुरू होत्या. ७ महिन्यांत कोणत्या कंपनीला किती बिल?
कंपनी क्रमांक १ : ७० लाख ३५ हजार १२६ रुपये
कंपनी क्रमांक २ : ४९ लाख ४५ हजार ८१७ रुपये
कंपनी क्रमांक ३ : ३४ लाख ३९ हजार ४२९ रुपये
तिघांचे मिळून सहा ठिकाणी उत्खननाचा आरोप
मनाई असलेल्या काळात तिन्ही क्रेशर कंपन्यांनी नायगाव येथील गट क्र. १०७ मधील मोगदरा आणि गवंदरा खोऱ्यातील डोंगरे पोखरून करोडो रुपयांच्या गौणखनिजाचे उत्खनन केले आहे. तिघांनी मिळून सहा ठिकाणी उत्खनन केले. यात ब्लास्टिंग करून पर्यावरणाला मोठी हानीही पोहोचविण्यात आली आहे. याला महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची साथ असल्याचा संशय असून, या प्रकरणात सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी. तिन्ही कंपन्यांकडून केलेल्या उत्खननाबद्दल दंड वसूल करावा, अशी मागणी नायगाव (ता. छत्रपती संभाजीनगर) येथील शेख मुश्ताक अजीज यांनी केली आहे.
.jpg)
.jpg)
