छत्रपती संभाजीनगर (संजय निकम : मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तसेवा) : राजकारणातील दुटप्पीपणा छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या निमित्ताने पुन्हा समोर आला आहे. अनुसूचित समाजाची मते प्रत्येक राजकीय पक्षाला हवीत, पण त्यांना सत्तेत बरोबरीला घेण्याची मानसिकता मात्र दाखवली जात नाही. प्रचाराच्या मंचावर निळा झेंडा अभिमानाने फडकतो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो झळकतात, संविधानाची शपथ घेतली जाते. मात्र जागा वाटप आणि नंतर सत्तेत स्थान मिळाल्यानंतर तोच निळा झेंडा सोईस्कर नजरेआड केला जातो. अगदी विजयी मिरवणुकीतही तो दिसेनासा होतो. ही ठरवून राबवलेली राजकीय नीती आहे.
महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीला आणि भाजपने रिपाइंला शेवटपर्यंत झुलवत ठेवले. युती आणि आघाडीसाठी नाके मुरडली. भाजपने रिपाइंचे मोठे नुकसान केलेच, पण काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी एकत्र लढली असती तर किमान दोन आकडी उमेदवार निवडून आले असते, अशी चर्चा आता खुद्द काँग्रेसच्याच गोटात सुरू झाली आहे. खा. डॉ. कल्याण काळे यांचा हेकेखोरपणा काँग्रेसला नडला आणि आता अवघ्या १ जागेवर काँग्रेसचा नगरसेवक निवडून आला. उल्लेखनीय म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार १५ हून अधिक ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. काँग्रेस असो की भाजप की शिवसेना या पक्षांनी कायम अनुसूचित जातीच्या मतांसाठी कटोरे पुढे केले, पण प्रत्यक्षात त्या बदल्यात जेव्हा काही देण्याची वेळ आली तेव्हा ते पाठ फिरवून बसल्याचे यापूर्वीही अनेकदा दिसून आले आहे. आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत तरी काँग्रेसला आपल्या क्षीण झालेल्या क्षमतेची जाणीव होईल, अशी आशा वंचित बहुजन आघाडीला आहे.
भाषणात समतेचे गोडवे...सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते भाषणात सामाजिक न्याय, समता आणि संविधानाचे गोडवे गातात. पण प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत अनुसूचित जातीच्या प्रतिनिधींना विचारातही घेतले जात नाही. नाही म्हणायला, रामदास आठवले यांना केंद्रात मंत्रिपद दिले आहे, तेवढ्या एका पदावर अख्ख्या समाजाची बोळवण भाजपने सुरू केल्याचे अलीकडील निवडणुकांत दिसून आले. समाजावर अत्याचार, आरक्षणाबद्दल नेत्यांकडून होणारी टिप्पणी आणि संविधानिक संस्थांना दुर्बल करण्यातच सध्या सत्ताधाऱ्यांचा कल दिसतो. अशा प्रसंगी समाजातील एकजूट नसणे ही बाब त्यांच्या पथ्यावर पडते. संघटना, पक्ष अनेक गटांत विभागले गेले आहेत. या फाटाफुटीचा फटकाही समाजाला बसतो. त्याचा फायदा मुख्य प्रवाहातील पक्ष उचलत आले आहेत.
बाबासाहेबांच्या विचारांशी प्रतारणा...सत्तेत सहभागी होणे चुकीचे नाही, पण सत्तेत सहभागी होऊन समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांवर गप्प बसणे ही डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांशी थेट प्रतारणा आहे, ही बाब नेत्यांच्या कधी लक्षात येणार? आज अनेक पक्ष, गट सत्तेची उपांगे बनलेले दिसतात, पण समाजाच्या संघर्षाची धुरा उचलताना ते कुठेही दिसत नाहीत. पीपल्स पँथरने एकेकाळी अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून व्यवस्थेची झोप उडवली होती. संघर्षाची मशाल पेटवली होती. मात्र संघटनात्मक कमजोरी, वैचारिक मतभेद आणि स्पष्ट राजकीय धोरणाचा अभाव यामुळे हा संघर्ष सत्तेपर्यंत पोहोचू शकला नाही. आज पीपल्स पँथरचे नाव प्रामुख्याने आंदोलनापुरतेच उरले आहे. संघर्ष आवश्यक आहे, पण त्या संघर्षाला राजकीय दिशा नसेल तर त्याचे रूपांतर सत्तेत होत नाही, हे वास्तव पुन्हा पुन्हा सिद्ध झाले आहे.
एक होऊ नये यासाठी आमिषे...
अनुसूचित जाती, आदिवासी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक हे केवळ मतदार नाहीत, तर सत्तेचे हकदार आहेत, ही भूमिका काही पक्ष ठामपणे मांडतात. मात्र त्यांना ‘मतकटवा’ म्हणून हिणवले गेले. पण प्रश्न असा आहे की मते का फुटतात? अनुसूचित जातींसाठी लढणारे पक्ष एकत्र येऊ नयेत, मजबूत होऊ नयेत, यासाठी फोडाफोडी, सत्तेची आमिषे आणि बदनामीचे प्रयोग सातत्याने झाले. कारण स्वतंत्र राजकारण म्हणजे सौदेबाजीची ताकद, अटी घालण्याची हिंमत आणि सत्तेला थेट प्रश्न विचारण्याची क्षमता. ही क्षमता व्यवस्थेला अस्वस्थ करणारी आहे आणि म्हणूनच अनुसूचित जातींची राजकीय ताकद कायम दुर्बल ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. वंचित बहुजन आघाडी असो, की पीपल्स पँथर किंवा रिपाइंचे गट या पक्षांनी प्रतिनिधित्व, सहभाग आणि अधिकार या अटींवरच पाठिंबा दिला पाहिजे. प्रश्न जयभीम कोण जास्त वेळा म्हणतो? हा नाही. खरा प्रश्न हा आहे की बाबासाहेबांचा राजकीय विचार कोण अमलात आणतो? निवडणुका जिंकल्या गेल्या, सत्ता मिळाली. पण प्रचारात अभिमानाने फडकणारा निळा झेंडा विजयी रॅलीत कुठेही दिसला नाही. समाजात आज ही खंत आहे. मते हवीत, पण सत्ता नको हा राजकीय खेळ आता उघड झाला आहे. आता निर्णय समाजाच्याच हातात आहे.
