छत्रपती संभाजीनगरात भटक्या श्वानांचा प्रश्न ऐरणीवर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन दिलेत 'हे' निर्देश...

छत्रपती संभाजीनगर (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तसेवा) : भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असून त्याअनुषंगाने आपापल्या कार्यक्षेत्रातील भटक्या श्वानांना आश्रय, निवारा, तसेच खाद्य देण्याच्या जागा निश्चित करा, त्यांचे निर्बिजीकरण करून वैद्यकीय उपचार सुविधा देण्याच्या व्यवस्था निर्माण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सोमवारी (८ डिसेंबर) दिले.

जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसायटीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, पशुसंवर्धन विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. रमण इंगळे, जिल्हा उपायुक्त डॉ. नानासाहेब कदम आदी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयातने भटक्या श्वानांच्या बाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश दिले असून त्यानुसार भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण, लसीकरण व जंत निर्मूलन करणे, त्यांच्यासाठी आश्रय, निवाऱ्याची सोय करणे, त्यांना खाण्यासाठी ठिकाण निश्चित करून तेथेच खाद्य उपलब्ध करून देणे व इतर मोकळ्या ठिकाणी खायला देणाऱ्या विरुद्ध दंडात्मक कारवाई करणे, भटक्या श्वानांबाबत नागरिकांच्या तक्रारींकरिता हेल्पलाईन क्रमांक विकसीत करणे, तक्रारींचे निराकरण लवकरात लवकर करणे, सुसज्ज पशुवैद्यकीय रुग्णालय उभारावे, तसेच सार्वजनिक रुग्णालयात अँटी रेबीज लस तसेच इम्युनोग्लोबुलिनचा साठा अनिवार्य करावा.

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांनी यानिर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत समन्वय अधिकारी म्हणून नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय नवी मुंबई यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, बसस्थानके, क्रीडा संकुल अशा सार्वजनिक ठिकाणी आढळणाऱ्या भटक्या श्वानांना पकडून त्यांचे निर्बीजीकरण करणे,लसीकरण करणे, लसीकरणानंतर नियुक्त निवाऱ्यात हलविणे अशा प्रकारे व्यवस्था करावयाचे आहे. जिल्हाधिकारी स्वामी म्हणाले की, या उपाययोजना करण्यासंदर्भात सर्व नगरपालिका, नगरपंचायत व महानगरपालिका यांनी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा. भटक्या कुत्र्यांचे आश्रय, निवारे यांची माहिती जाहीर करा. तसेच त्यांचे खाद्य द्यावयाचे ठिकाणही जाहीर करा. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी. हेल्पलाईन क्रमांक विकसीत करून तोही नागरिकांसाठी जाहीर करावा, असे निर्देश दिले.