छत्रपती संभाजीनगर (दिव्या पुजारी : सीएससीएन वृत्तसेवा) : जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळी पर्यटकांच्या सुरक्षा विषयक खबरदारी घेण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित विभागप्रमुखांनी प्रतिबंधात्मक व सुरक्षा उपाययोजना राबवाव्यात, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद खिरोळकर यांनी निर्गमित केल्या आहेत.
यासंदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला महाराष्ट्र राज्याची पर्यटन राजधानी म्हणून ओळखली जाते. अजिंठा – वेरूळ, बिवी का मकबरा, नाथसागर जलाशय, दौलताबाद किल्ला अशी जवळपास ३५ ख्यातनाम पर्यटन स्थळे जिल्ह्यात आहेत. सुरक्षित व जबाबदार पर्यतनासाठी जिल्ह्यात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून जिल्हाधिकारी हे या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. जिल्ह्यात पावसाळ्यात तसेच इतर वेळीही पर्यटन हे सुरक्षित असावे व पर्यटकांना सुरक्षा उपाययोजना उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाययोजना राबविण्यात येत असतात.
वर्षा ऋतू कालावधीत पर्यटनस्थळांवर वर्षा पर्यटनासाठी लोकांची गर्दी होत असते अशावेळी अप्रिय घटना टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व संबंधीत विभाग प्रमुखांनी खालील प्रमाणे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्या.
सुरक्षा उपाययोजना याप्रमाणे….
१. जिल्ह्यातील नदी, तलाव, धरणे, धबधबे, गड-किल्ले, जंगल अशा ठिकाणी पर्यटक येतात. त्या ठिकाणांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, वन विभाग, पुरातत्व विभाग व इतर आवश्यक त्या यंत्रणा सोबत उपविभागीय अधिकारी यांनी भेटी देऊन आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाहणी करावी. आवश्यकतेनुसार प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करुन त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नियंत्रण रेषा (perimeter) आखणे, त्या नियंत्रण रेषेच्या पुढे पर्यटक जाणार नाहीत अशी व्यवस्था करणे, तेथे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून स्पष्ट सूचना असलेले फलक लावावा.
२. ज्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे शक्य नाही, अशी सर्व पर्यटन स्थळे डोंगरकडे, धबधबे, पाण्याची साठवण असलेले क्षेत्र, ओढे इत्यादी पर्यटकांसाठी बंद करण्यात यावेत व अशा ठिकाणी आवश्यक त्या अधिसूचना उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी तात्काळ निर्गमित कराव्यात व त्याची काटेकारपणे अंमलबजावणी करावी.
३. पर्यटकांसाठी ‘काय करावे आणि काय करु नये’ या बाबतचे सूचना फलक लावावे व प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध असलेल्या ॲम्बुलन्स यांची व्यवस्था करावी.
४. उपविभागीय दंडाधिकारी हे यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी आहेत. त्यांनी प्रत्येक पर्यटनस्थळी, गर्दीच्या ठिकाणी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात व आवश्यकता असल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५तर्गत त्या बाबतीत योग्य ते आदेश निर्गमीत करावेत.
५. पर्यटनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची गर्दी होते व त्यामुळे वाहतूकीवर परिणाम होतो. अशावेळी अपघात, वाहतुक कोंडी टाळण्याकरिता राष्ट्रीय महमार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग) यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या रस्त्यांबाबत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्या. रस्त्यांची दुरुस्ती, गतिरोधक, दिशादर्शक इत्यादी बाबत आवश्यक उपाययोजना कराव्या.
६. महामार्ग पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रस्ता सुरक्षा विभागाने देखील रस्त्यावरील अपघात टाळण्यासाठी यापूर्वी निर्गमित झालेल्या अधिसूचना व इतर आवश्यक उपाययोजना, कारवाई करणे आवश्यक आहे.
७. पर्यटनाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या हॉटेल असोसिएशन, टॅक्सी असोसिएशन, रिक्षा चालक संघटना, गाईडस, स्वयंसेवी संस्था इत्यादी संस्थांनी पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने स्थानिक पातळीवर करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करून प्रशासनास सहकार्य करावे. तसेच पर्यटकांना योग्य माहिती देणे, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करणे, वाहनांचा कमीत कमी वापर, पार्कींग इत्यादी बाबत सूचना देऊन काय करावे आणि काय करु नये याबाबत प्रचार प्रसिद्धी करावी.
८. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काढण्यात आलेले अध्यादेश याची संपूर्ण माहिती प्रसार माध्यमे, दूरदर्शन, सोशल मीडिया इत्यादी माध्यमातून पर्यटकांपर्यंत पोहोचविणे, आवश्यक उपाययोजना करावी.
९. असुरक्षित ठिकाणे पर्यटनासाठी बंद करावीत. जी ठिकाणे पर्यटनासाठी सुरू ठेवण्यात येणार आहेत, त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना फलक लावावेत, गरजेनुसार अतिक्रमणे काढून टाकण्यात यावीत. तथापि, पर्यटनासाठी वेळ निश्चित करुन कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सूर्यास्तानंतर पर्यटक तेथे थांबणार नाहीत, याबाबत उपाययोजना करावी.
१०. स्थानिक परिस्थितीनुसार इतर उपाययोजना आवश्यक असल्यास त्याबाबतीत तात्काळ निर्णय घ्यावा. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पर्यटनाच्या ठिकाणी जिवीतहानी होणार नाही, यासाठी सर्व उपाय करुन अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद खिरोळकर यांनी कळविले आहे.
.jpg)
