छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : शुल्कावरून विद्यार्थ्यांना छळ केल्यानंतर पालकांनी आवाज उठवला. त्यामुळे शाळेने त्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकले. नंतर शिक्षण विभागाच्या मध्यस्थीमुळे शाळेत आलेल्या विद्यार्थी, पालकांना अपमानास्पद वागणूक दिली… युनिव्हर्सल हायस्कूलच्या या क्रूर वागणुकीला न्यायालयानेच लगाम लावला असून, न्यायालयाच्या आदेशाने सिडको एमआयडीसी पोलिसांनी शाळेची मुख्याध्यापिका सीमा गुप्ता, शाळा चालविणारा नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीचा अध्यक्ष जीजस सुधीर लाल, उपाध्यक्ष ध्वनी जीजस लाल, कोषाध्यक्ष रूपा सुरेश दात्तानी, सहकोषाध्यक्ष नीलम सुधीर लाल, सदस्य पिंकी जय पुजारा, सचिव रितू चिराग पटेल, सदस्य सुरेश दात्तानी, व्यवस्थापन प्रतिनिधी कल्पेश फळसमकर, व्यवस्थापक शिबीन कृष्णन आणि युनिव्हर्सल हायस्कूल अशा ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तीन वर्षांपासून चिकलठाणा परिसरातील युनिव्हर्सल हायस्कूल मनमानीपणा नियम आणि विद्यार्थ्यांच्या छळामुळे वादग्रस्त ठरत आहे.
शाळेत मुलांचा मानसिक व शारीरिक छळ होत असल्याची तक्रार शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सिडको एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात केली होती. मात्र, पोलिसांनी गुन्हा नोंदविण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर न्यायालयालाच गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश काढावा लागला. त्यावरून बुधवारी (११ सप्टेंबर) या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, विद्यार्थ्यांचा शुल्कावरून छळ करण्यात येत असल्याने काही पालकांनी आवाज उठवला. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शाळेने काढून टाकले. त्याविरोधात शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांकडे पालकांनी न्याय मागितला.
शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांनी लेखी सूचना देऊनही शाळेने त्यांच्या सूचनेला केराची टोपली दाखवली. पोलिसांनीही दखल घेतली नाही. अखेर पालकांनी शाळेविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. विद्यार्थी, पालकांना अपमानास्पद वागणूक देत मानसिक व शारीरिक छळ केला. त्यामुळे मुलांच्या मनात भीती निर्माण झालेली असून, शाळेत अपमानास्पद वागणुकीमुळे त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावरही परिणाम झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. अधिक तपास पोलीस निरीक्षक गजानन कल्याणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक जगन्नाथ मेनकुदळे करत आहेत.
युनिव्हर्सल हायस्कूलची मुजोरी कायम
युनिव्हर्सल हायस्कूलविरोधात पालकांच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांनी चौकशी करून शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस शिक्षण संचालकांकडे केली होती. त्यानुसार शिक्षण संचालकांनी राज्य शासनाला कळविले होते. त्यानुसार ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शाळेची मान्यता रद्द करण्यात आली होती. मात्र शाळेने या निर्णयाविरोधात खंडपीठात धाव घेत मान्यता रद्दला स्थगिती मिळवली आणि पुन्हा मनमानी सुरू केली आहे.
.jpeg)
.jpg)
