विश्लेषण : तुटलेले विवाह जबरदस्तीने चालू ठेवणे क्रूरता, सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलंय?

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ वर्षांपासून वेगळे राहिलेल्या जोडप्याला घटस्फोट मंजूर केला आणि म्हटले की तुटलेले विवाह जबरदस्तीने चालू ठेवणे क्रूरता आहे. लाखो प्रलंबित घटस्फोटांच्या प्रकरणांमध्ये हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. २४ वर्षे कोणत्याही व्यक्तीच्या आयुष्यात महत्त्वाची असतात, परंतु जेव्हा हा काळ अशा नात्याला पुढे नेण्यात जातो ज्यामध्ये अर्थच उरलेला नाही, तेव्हा यापेक्षा मोठी शिक्षा नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अशा विवाहाचे विघटन योग्यच म्हटले आहे. पूर्णपणे तुटलेले लग्न जबरदस्तीने चालू ठेवणे हे केवळ पती-पत्नीसाठी क्रूर नाही तर समाजासाठीही हानिकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात पती-पत्नी गेल्या २४ वर्षांपासून वेगळे राहत होते. पतीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली, जी कौटुंबिक न्यायालयाने स्वीकारली, परंतु गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. कारण त्याने स्पष्ट केले आहे की जर पती-पत्नीमध्ये सुसंवाद नसेल तर त्यांना जबरदस्तीने एकत्र ठेवण्याचे कोणतेही समर्थन नाही. असे विवाह कायदेशीररित्या अबाधित राहू शकतात, परंतु त्यांचा उद्देश हरवतो. भारतातील कुटुंब न्यायालयांमध्ये लाखो घटस्फोटाचे खटले प्रलंबित आहेत. सरकारने २०२२ मध्ये संसदेत १.१४ दशलक्षचा आकडा सादर केला. तथापि, जगाच्या तुलनेत ही संख्या अत्यंत कमी आहे. भारतात घटस्फोटाचे प्रमाण अनेक दशकांपासून फक्त १% राहिले.

अमेरिकेत ४५% किंवा यूकेमध्ये ४१% च्या तुलनेत हा आकडा काहीच नाही. तथापि, या आकडेवारीमागे आणखी एक सत्य आहे. भारतात, लग्नाचे निर्णय सहसा मुलगा आणि मुलगी यांच्या कुटुंबियांकडून घेतले जातात आणि समाज त्यांना मान्यता देतो. जेव्हा गोष्टी चांगल्या चालत असतात तेव्हा ही एक सकारात्मक गोष्ट असते, परंतु नातेसंबंधांमध्ये चढ- उतार येत असताना, यामुळे अनेकदा अवांछित दबाव निर्माण होतो. हा दबाव समेटाला वाव नसतानाही नातेसंबंध चालू ठेवण्यास भाग पाडतो. भारतीय समाजात घटस्फोट हा बराच काळ निषिद्ध विषय आहे. कायदेशीरदृष्ट्या, पती-पत्नीला वेगळे होण्याचा अधिकार आहे, परंतु प्रदीर्घ न्यायालयीन कार्यवाही आणि सामाजिक दबाव हे कठीण बनवतो. तथापि, हे नकारात्मकपणे पाहणे चुकीचे आहे. न्यायालयाने सुरुवातीला लग्न वाचवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, परंतु अंतिम निर्णय परिस्थिती आणि जोडप्याच्या सर्वोत्तम हितांवर आधारित असावा. प्रत्येकाला सन्माननीय जीवन आणि नवीन सुरुवात करण्याचा अधिकार आहे.
(मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तपत्राच्या संपादकीय पानावरून साभार...)