Exclusive : सावे धुरंधर कसे ठरले, मंत्री शिरसाटांना काय नडले, जलील ‘शेर’ का सिद्ध झाले, छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या निवडणुकीत काय ‘राजकारण’ फिरले?

छत्रपती संभाजीनगर (भालचंद्र पिंपळवाडकर : मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तसेवा) : राज्याची सत्ता ज्या पक्षाच्या हाती असते, त्याच पक्षाकडे शहराची सत्ता सोपवली तर शहराच्या विकासाचा वारू चौफेर उधळू शकेल, हाच विचार करून छत्रपती संभाजीनगरकरांनी शहराच्या महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या भारतीय जनता पक्षाकडे सोपविल्याचे शुक्रवारी (१६ जानेवारी) जाहीर झालेल्या निवडणुकीच्या निकालावरून स्पष्ट झाले. सोबतच शहरवासीयांनी एमआयएम पक्षाला भाजपच्या खालोखाल सर्वाधिक ३३ जागा देत प्रबळ विरोधी पक्ष बनण्याची संधी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे तब्बल नऊ वर्षांनी झालेल्या या निवडणुकीत शहरवासियांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना जोरदार धक्का देत सत्तेतून उखडून बाजूला फेकले. इतर पक्षांना तर जवळपास गणनेतही धरले नाही. एकंदरीतच जनतेला केवळ गृहीत धरायचे आणि सत्तेची वेळ आली की ती कुटुंबातच राहील, याची काळजी घ्यायची, या मनोवृत्तीला छत्रपती संभाजीनगरकरांनी या निवडणुकीत जोरदार धडा शिकवला असेच म्हणावे लागेल.

राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) असे महायुतीचे सरकार आहे. यातील भाजप व शिवसेना हे दोन पक्ष हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते असल्याने नैसर्गिक मित्रपक्ष मानले जातात. या दोन्ही पक्षांच्या युतीचा आरंभ छत्रपती संभाजीनगरमधूनच झाला होता. त्यानंतर गेली ३७ वर्षे हे दोन्ही पक्ष शहरात एकजीव असल्यासारखे सोबत होते. या काळात प्रत्येक वेळी शहरात शिवसेना मोठा भाऊ आणि भाजप छोटा भाऊ अशाच भूमिकेत राहिले. या सर्व काळात भाजपने नेहमीच नरमाईची भूमिका ठेवली. काही वर्षांपूर्वी शिवसेनेची दोन शकले झाली. त्यामुळे पक्षाची शहरातील ताकदही विखुरली गेली. असे असतानाही शिवसेनेच्या शिंदे गटाने ताठर भूमिका घेत महापालिका निवडणुकीत भाजपशी हरकत घेतली. परिणामी युती तुटली.

भाजपला सोबत घेतले तर जागा वाटपात अडचण होईल आणि मुख्य म्हणजे आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना, बगलबच्च्यांना तिकिटे देता येणार नाहीत, ही मूळ अडचण शिंदे गटाच्या नेत्यांची होती. तीच त्यांना नडल्याचे युती तुटल्यानंतर झालेल्या या पक्षाच्या तिकीट वाटपावरून स्पष्ट झाले. शहरात भाजपच्या बरोबरीने जागा लढणाऱ्या शिंदे गटाला अवघ्या १३ जागा मिळू शकल्या आहेत. शिंदे गटाच्या निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी पाहिली तर त्यात मंत्री संजय शिरसाट यांची दोन मुले, आमदार प्रदीप जयस्वाल यांचे चिरंजीव आणि या पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र जंजाळ अशी चार प्रमुख नावे दिसतात. केवळ नेते जिंकले, कार्यकर्ते हरले, असे शिंदे गटाच्या या तुटपुंज्या यशाचे वर्णन करता येईल. स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय शिंदे गटासाठी आत्‍मघातकी ठरला. निवडणुकीत नेत्यांनी नातेवाइक उमेदवारांच्या प्रभागांवरच लक्ष केंद्रीत केले. याशिवाय निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या मंत्री शिरसाट आणि राजेंद्र जंजाळ यांच्यातील वादाचाही परिणाम पक्षाला भोगावा लागला. एकनाथ शिंदे यांच्या सभेला प्रतिसाद चांगला मिळाला, पण मते मिळविण्यात ही सभा अपयशी ठरली असेच म्हणावे लागेल. याशिवाय कुमकुवत उमेदवार दिल्याचाही परिणाम मानला जात आहे.

भाजपला मानावेच लागेल!
शहरात नेहमीच छोट्या भावाच्या भूमिकेत राहिलेल्या भाजपने यंदाची महापालिका निवडणूक अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि गांभीर्यपूर्वक लढविल्याचे आवर्जून नमूद करावे लागेल. यंदा निवडणूक जिंकायचीच आणि सत्ता काबीज करायचीच, एवढे एकच ध्येय भाजपच्या शहरातील नेत्यांनी ठेवले होते, असे निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. नाही म्हणायला भाजपच्या उमेदवारी यादीनंतर नेत्यांना कार्यकर्त्यांच्या रोषाला काहीसे सामोरे जावे लागले खरे; पण शहरात नऊ वर्षांनंतर निवडणूक होत असल्याने ही अपेक्षित प्रतिक्रिया असल्याचे त्यांच्या नेत्यांनी मान्य केले. या निवडणुकीत भाजपची धुरा सांभाळणारे मंत्री अतुल सावे आणि डॉ. भागवत कराड यांनी इतर सर्वच बाबींकडे दुर्लक्ष करीत आपल्या पक्षाचे जास्तीत जास्त उमेदवार कसे निवडून येतील यावर लक्ष केंद्रित केले होते. मंत्री अतुल सावे हे खऱ्या अर्थाने धुरंधर ठरले आणि भाजपला महापालिकेच्या सभागृहात बहुमताच्या काठावर नेऊन ठेवले. महापालिकेत कोणतेही निर्णय घेण्यासाठी पक्षाला फारसे कष्ट पडणार नाहीत. शिवाय राज्याच्या सत्तेची दोरी ज्यांच्या हाती आहे त्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपच्या हाती शहराची सत्ता दिली तर शहरातील रखडलेली विकासकामे पूर्ण होतील, असा विश्वासही शहरवासीयांना वाटत असल्याचे हा निकाल सांगतो.

शहरात गेल्या वर्षभरात ३६५ पैकी अवघे ४५ दिवस पाणी येऊ शकले आहे. शहरातील रस्त्यांची अवस्था सांगता येणार नाही, इतकी वाईट आहे. कचरा संकलन आणि विल्हेवाट याबाबत न बोललेले बरे, अशी परिस्थिती आहे. महापालिकेच्या निवडणुका मुख्यत्वे याच मुद्द्यांवर लढल्या जातात आणि हे प्रश्न मार्गी लागायचे असतील तर राज्याची सत्ता कुणाकडे आहे, हे पाहावे लागते. छत्रपती संभाजीनगरकरांनी आपले हेच प्रश्न मार्गी लागावेत आणि आयुष्य सुखकर व्हावे, केवळ हीच अपेक्षा ठेवून भाजपकडे महापालिकेच्या सत्तेची चावी सोपवली, असे म्हणण्यास वाव आहे. या निवडणुकीत भाजपचा स्ट्राइक रेट ६३ टक्के राहिला आहे. भाजपचा महापौर होऊन उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता, गट नेता ही सगळे पदे आता भाजपकडेच राहणार आहेत. मित्रपक्षांना काय द्यायचे, हेही आता भाजप ठरवणार आहे. भाजपच्या अभूतपूर्व यशामागे मंत्री अतुल सावे यांनी निवडणुकीपूर्वी घेतलेला काही निर्णय कारणीभूत ठरल्याचे मानले जाते. यात इतर पक्षांतून तगडे उमेदवार आयात करणे, मित्रपक्षांना शेवटपर्यंत युतीसाठी झुलवत ठेवणे, स्वतंत्र लढण्याची आधीपासूनची रणनिती, एमआयएमच प्रमुख शत्रू आणि राखूया भगव्याची शान म्हटल्याने हिंदू मते आकर्षिक करणे या गोष्टी आहेत. याशिवाय खा. डॉ. भागवत कराड, आ. संजय केणेकर, शहराध्यक्ष किशोर शितोळे यांच्या टीमनेही प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.

एमआयएमची ऐतिहासिक घोडदौड 
एमआयएमचे तब्बल ३३ उमेदवार निवडून येत नगरसेवक झाले आहेत. शिवसेनेची दोन गटांत झालेली विभागणी, शिवसेनेच्या एका गटाची भाजपसोबत झालेली फारकत, काँग्रेस व त्यांच्या इतर समविचारी पक्षांचे संपलेले अस्तित्व या साऱ्यांचा फायदा घेत शहरातील मुस्लिम मते एकगठ्ठा आपल्याकडेच राहतील, याची काळजी एमआयएमने घेतली. महत्त्वाचे म्हणजे या पक्षाने गत निवडणुकीत विजयी झालेल्या अनेक उमेदवारांना घरी बसवले आणि त्यांच्या जागी तरुणांना संधी दिली. यामुळे सुरुवातीला पक्षांतर्गत रोष दिसला तरी या पक्षाची धुरा सांभाळणारे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपला निर्णय सार्थ करून दाखवल्याचे हा निकाल स्पष्टपणे सांगतो.

गेल्यावेळी पक्षाचे २५ नगरसेवक महापालिकेच्या सभागृहात होते. या वेळी ती संख्या जलील यांनी अतिशय योग्य नियोजनाच्या माध्यमातून यंदा ३३ वर नेली आहे. यावरून इतर पक्षांमध्ये समाजनिहाय विभागणी झाली असली तरी मुस्लिम समाज मात्र एमआयएम आणि जलील यांच्या मागे ठामपणे उभा असल्याचे या निवडणुकीने दाखवून दिले. महापालिकेच्या सभागृहात भाजपनंतर नगरसेवकांची सर्वाधिक संख्या एमआयएम पक्षाची राहणार आहे. सत्ताधारी पक्षाला शहराच्या विकासाशी संबंधित कोणताही निर्णय मनमानी आणि एकांगी पद्धतीने घेता येणार नाही, हे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. या निवडणुकीत एमआयएमचा स्ट्राइक रेट ६८ टक्के राहिला. 

ठाकरे गटाची वाताहत 
मुंबईनंतर छत्रपती संभाजीनगर हे शहर एकसंघ शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. शिवसेनेची दोन शकले झाल्यानंतरही या शहर व जिल्ह्याने एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाच खरी शिवसेना असल्याचे मान्य करून कौल दिला. पण या साऱ्यात बाळासाहेब ठाकरे यांचे चिरंजीव असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा गट मागे राहत गेला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील अपयशाला मागे सारत आता महापालिकेच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना हा पक्ष पुन्हा एकदा ‘छत्रपती संभाजीनगर आमचे आणि आम्ही छत्रपती संभाजीनगरकरांचे' असे दाखवून देईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या अपेक्षांवर पूर्णतः पाणी फेकले गेले आहे.

कट्टर हिंदुत्ववादी ही ठाकरे गटाची ओळख पूर्णतः मिटली जाणे, हे छत्रपती संभाजीनगरकरांना पटलेली नसल्यावर या निवडणुकीने शिक्कामोर्तब केले. रशीद मामूंना पक्षात प्रवेश देणे आणि तिकीट देणे या गोष्टी पक्षाला मारकच ठरल्या. या पक्षाचे अवघे सहाच उमेदवार निवडून येऊ शकले आहेत. त्यातही चार वेळा खासदार राहिलेले पक्षाचे नेते चंद्रकांत खैरे आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते राहिलेले अंबादास दानवे या दोन नेत्यांची वेगवेगळ्या दिशेला असलेली तोंडे पक्षाला रसातळाला घेऊन गेली असल्याचे या निकालाने स्पष्ट केले आहे. भविष्यात या पक्षाला या शहरात झिरो ते हिरो अशी मजल मारता येणे अत्यंत कठीण होऊन बसले आहे, असा शिक्काही या निवडणुकीने मारून ठेवला आहे. ठाकरे गटाने तब्बल ९९ उमेदवार उभे केले होते. उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली सभाही उपयोगी पडली नाही.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाताहत...
नाही म्हणायला छत्रपती संभाजीनगर शहर आणि जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची बऱ्यापैकी ताकद आहे. पण पक्षाची दोन गटांत विभागणी झाल्यानंतर ही ताकद अर्थातच कमी झाली आहे. असे असतानाही या दोन्ही गटांनी यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत बऱ्यापैकी ताकद लावली. पण त्यातील राज्याच्या सत्तेच्या बाजूने असलेल्या अजित पवार गटाला या निवडणुकीत भोपळाही फोडताना आल्याची नामुष्की सहन करावी लागली. नाही म्हणायला राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचा एक उमेदवार निवडून आला. पण पक्षापेक्षा त्या उमेदवाराचे आपल्या प्रभागात अधिक काम असल्याचे त्याच्या निवडीवरून स्पष्ट झाले आहे. कधीकाळी शहर व जिल्ह्यातून खासदार व सगळे आमदार निवडून येणाऱ्या काँग्रेसलाही या निवडणुकीत केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले.

छत्रपती संभाजीनगर विरुद्ध औरंगाबाद 
शहराचे औरंगाबाद हे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्यात भारतीय जनता पक्षाचा मोठा वाटा आहे. आता हाच पक्ष महापालिकेत सत्ताधारी झाला आहे. पण सोबतच शहराच्या छत्रपती संभाजीनगर या नावाला विरोध करणारा एमआयएम हा पक्ष महापालिकेत विरोधक म्हणून बसणार आहे. त्यामुळे भविष्यात छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या सभागृहात जवळपास दररोज छत्रपती संभाजीनगरविरुद्ध औरंगाबाद हा सामना शहरवासीयांना पाहायला मिळणार हे निश्चित आहे.