छत्रपती संभाजीनगर (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तसेवा) : दीर्घकाळ चाललेले व संमतीने असलेले नाते केवळ लग्नात रुपांतरीत होऊ शकले नाही म्हणून बलात्कार म्हणता येणार नाही. प्रत्येक बिघडलेल्या नातेसंबंधाला बलात्कार ठरविणे गुन्ह्याची तीव्रता कमी करणारे व संशयितावर न मिटणारा कलंक लावणारा ठरते, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगरच्या वकिलावरील बलात्काराचा गुन्हा रद्द केला आहे. बलात्कारासारखे गुन्हे तेव्हाच लावावेत जेव्हा खरोखरच जबरदस्ती, भीती आणि दबाव किंवा संमती नव्हती, अशी मार्गदर्शक सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यामुळे खालच्या न्यायालयांना निर्णय देताना आणि एकप्रकारे उठसूट तक्रारींवरून बलात्काराचे गुन्हे दाखल करणाऱ्या पोलिसांना मार्गदर्शन मिळाल्याचे मानले जात आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने वकिलाविरुद्ध एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता.
काय आहे प्रकरण?छत्रपती संभाजीनगर येथील ॲड. समाधान मनमोठे यांच्याविरुद्ध एका महिलेने बलात्काराचा आरोप लावला होता. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. तक्रारीनुसार, जानेवारी २०२२ मध्ये महिलेची घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू होती. याचदरम्यान वकिलाची महिलेशी ओळख झाली. व्हॉट्स ॲप, फोनवरून त्यांचे बोलणे सुरू झाले. मार्च २०२२ मध्ये तिला मिलकॉर्नरजवळील हॉटेल सिटिझनमध्ये बोलावून लग्नाच्या आमिषाने तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप वकिलावर होता. नंतरच्या काळात दोघांत वारंवार शारीरिक संबंध होत गेल्याने ती दोनदा गर्भवती राहिली.
त्यांनी दोनदा गर्भपात करवला. २० मे २०२४ रोजी त्याच हॉटेल सिटिझनमध्ये महिलेने लग्नाचा आग्रह धरला. त्यावेळी वकिलाने नकार देत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा महिलेचा आरोप होता. त्यावरून पोलिसांनी बलात्कार व धमकीचे गुन्हे दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयात वकिलाच्या वतीने युक्तिवाद केला की, महिला सुशिक्षित, विवाहित आणि अल्पवयीन मुलीची आई आहे. तिचा घटस्फोट झाला नव्हता. लग्न अस्तित्वात असताना तिने तीन वर्षे नातेसंबंध ठेवले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये महिलेने दीड लाख रुपये वकिलाला मागितले. ते वकिलाने दिले नाहीत म्हणून गुन्हा दाखल केला.
दरम्यान, दोन्ही पक्षांकडील युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलावरील गुन्हा रद्द करताना सांगितले, की बलात्काराचा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असतो. तो लैंगिक अत्याचार, जबरदस्ती किंवा स्वतंत्र संमती नसल्याच्या प्रसंगीच लागू करायला हवा. नाते केवळ लग्नात रुपांतरीत होऊ शकले नाही म्हणून बलात्कार म्हणता येणार नाही. हे नाते ३ वर्षे टिकले, हा बराच मोठा कालावधी आहे. अशा गुन्ह्यांमुळे खऱ्या पीडितांचे नुकसान होते, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
.jpg)
.jpeg)
