काय सांगता, मिनिमम बॅलन्स नियमाच्या आड बँक ग्राहकांकडून वसूल केले ३५ हजार कोटी!, छ. संभाजीनगरातील अधिवेशनाच्या निमित्ताने समोर आली धक्कादायक आकडेवारी

By City News Desk

On 15 Dec 2024

"छत्रपती संभाजीनगर सिटी न्यूज' वेबसाईटवर प्रसिद्ध होणारा मजकूर, छायाचित्रे 'मेट्रोपोलिस पोस्ट' वृत्तपत्राच्या परवानगीशिवाय पूर्णतः किंवा अंशतः कॉपी करण्यास सक्त मनाई आहे. असे करताना कुणीही आढळल्यास कोणतीही वेगळी नोटीस न देता कायदेशीर कारवाई केली जाईल याची नोंद घ्यावी. - संपादक, मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तपत्र

छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन आणि ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशनच्या पाचव्या संयुक्त दोन दिवसीय अधिवेशनाला छत्रपती संभाजीनगरात मराठवाडा साहित्‍य परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात शनिवारपासून (१४ डिसेंबर) सुरुवात झाली. त्‍याआधी दोन्ही संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला. बँक खात्यात किमान रक्कम ठेवली नाही म्हणून मागील तीन […]

छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन आणि ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशनच्या पाचव्या संयुक्त दोन दिवसीय अधिवेशनाला छत्रपती संभाजीनगरात मराठवाडा साहित्‍य परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात शनिवारपासून (१४ डिसेंबर) सुरुवात झाली. त्‍याआधी दोन्ही संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला. बँक खात्यात किमान रक्कम ठेवली नाही म्हणून मागील तीन वर्षांत बँकांनी ग्राहकांकडून तब्बल ३५ हजार कोटी रुपये दंड वसूल केला असून, हा दंड बंद करावा. सरकारी बँकांचे खासगीकरण करू नये या मागण्यांसंदर्भात बँक अधिकारी व कर्मचारी शासनाविरुद्ध लढत असल्याची माहिती असोसिएशनचे जॉइंट सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर यांनी दिली.

श्री. तुळजापूरकर म्हणाले, विविध सुविधा डिजिटल झाल्याचे सांगून आवश्यक तेवढे अधिकारी व कर्मचारी बँकांना उपलब्ध करण्यात येत नाहीत. दुसरीकडे विविध योजना बँकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा डाव आहे, असा आरोपही त्‍यांनी केला. दोन दिवसीय अधिवेशनात बँकांचे खासगीकरण थांबविण्यासह बँकांचे थकीत कर्ज माफ न करता वसूल करण्यात यावे, थकीत कर्जदारांना सूट देऊ नये, बँकेचे काम कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांकडूनच करून घ्यावे, कंत्राटी कर्मचारी, बाह्यस्रोत पद्धतीने काम करून घेण्याची पद्धत बंद करावी, बँकांमध्ये पुरेशी नोकरभरती करावी आदी मागण्यांवर उहापोह होणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. पत्रकार परिषदेला सरचिटणीस डी. एन. त्रिवेदी, सी. एच. वेंकटचलम, उपाध्यक्ष एन. शंकर उपस्थित होते.