छत्रपती संभाजीनगर (मेट्रोपोलिस पोस्ट वृत्तपत्राच्या सौजन्याने) : गेल्या काही दिवसांत शहरात महिला प्रवाशांनी रिक्षाचालकांनी गैरवर्तन केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या घटनांमुळे जिल्हा प्रशासन आता कठोर झाले असून, महिलांशी गैरवर्तन करणाऱ्यांची यापुढे अजिबात गय केली जाणार आहे. त्यांना कठोर शासन करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. विना इंडिकेटर रिक्षा चालविणाऱ्यांवरही कारवाई होणार असून, जे रिक्षामालक आपली रिक्षा अन्य रिक्षाचालकांना भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी देतात त्यांनी संबंधित चालकाचा परवाना, बक्कल, आधार कार्ड, पत्त्याचे पुरावे, मोबाईल क्रमांक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात व नजिकच्या पोलीस स्टेशनला जमा करावा, असे निर्देश प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण बैठकीत देण्यात आले.
रुग्णवाहिका म्हणून नोंद असणाऱ्या वाहनांना ‘जीपीएस’ बसविणे अनिवार्य आहे. येत्या १ डिसेंबरपर्यंत रुग्णवाहिकाधारकांनी आपल्या वाहनांवर ‘जीपीएस’ स्वखर्चाने बसवून घ्यावे व त्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे द्यावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची बैठक मंगळवारी (२३ सप्टेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी होते. मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, अप्पर आयुक्त रणजीत पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काठोळे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल माने, पोलीस उपायुक्त भुजंग आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यात शासकीय रुग्णवाहिकांव्यतिरिक्त अनेक संस्था, धर्मादाय रुग्णालये व खासगी सेवाभावी व्यक्ती रुग्णवाहिका सेवा देत असतात. मात्र या रुग्णवाहिकांना जीपीएस प्रणाली बसविणे आवश्यक आहे. जेणेकरून प्रत्येक रुग्णवाहिकेचा संचार नियमन करता येईल. त्यामुळे सर्व रुग्णवाहिकांना संबंधितांनी स्वखर्चाने जीपीएस प्रणाली बसवून त्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे द्यावी. त्यासाठी १ डिसेंबर ही मुदत देण्यात आली आहे.
त्यानंतर रुग्णवाहिकांची संबंधित यंत्रणांमार्फत तपासणी करून पहिल्यावेळेस १० हजार रुपये दंड, दुसऱ्यावेळी २० हजार रुपये दंड व तिसऱ्या वेळी वाहन जप्त करून नोंदणी निलंबन केले जाईल. अनेक खासगी रुग्णालयांच्या रुग्णवाहिका या त्यांच्या रुग्णालयांव्यतिरिक्त इतरांना सेवा देत नाहीत, ही बाब गंभीर असून रुग्णवाहिकेचा मूळ उद्देश यामुळे साध्य होत नाही. तथापि, जीपीएस बसविलेल्या रुग्णवाहिकांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्ष व महापालिकेच्या स्मार्टसिटी मार्फत जनतेपर्यंत पोहोचविली जाईल. जेणेकरून अधिकाधिक लोक ऐनवेळीच्या मदतीसाठी रुग्णवाहिकाचालकांना संपर्क करू शकतील, असे ठरले. बैठकीत ई- रिक्षांचे प्रवासी भाडेदर निश्चित करण्यात आले. बेकायदा वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरही कडक कारवाई करण्याचे निर्देश या वेळी देण्यात आले. बेकायदा वाळू वाहतूक केल्याचे निदर्शनास ३० दिवसांसाठी वाहन जप्त करण्याची कारवाई करण्यात यावी, असेही संबंधितांना निर्देश देण्यात आले.
.jpg)
