छ. संभाजीनगरात आता ‘फेरफार’ होणार झटपट, जिल्हाधिकाऱ्यांची सुधारित कार्यपद्धती लागू

छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ व नियम १९७१ अन्वये प्रत्येक गावात ठेवण्यात येणाऱ्या अधिकार अभिलेखांमध्ये फेरफार प्रक्रिया पारदर्शक व गतिमान जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सुधारीत कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश सर्व महसूल यंत्रणेला दिले आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ व नियम १९७१ अन्वये प्रत्येक गावात ठेवण्यात येणाऱ्या अधिकार अभिलेखांमध्ये फेरफार प्रक्रिया पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी महसूल विभागाने डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून ई-फेरफार सेवा कार्यान्वित केली आहे. मात्र अलीकडील काळात काही अशा तक्रारी आढळून येत आहेत, ज्या तक्रारदारांचा संबंधित फेरफार प्रकरणाशी कोणताही कायदेशीर संबंध नसतो. या अशा तक्रारींमुळे नाहक सुनावण्या घ्याव्या लागतात, फेरफार मंजुरी विलंबित होते, आणि कायदेशीर मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर विपरीत परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी फेरफार प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सुधारित कार्यपद्धतीच्या महत्त्वाच्या बाबी
तक्रारीची पात्रता तपासणी : एखाद्या फेरफार प्रकरणावर तक्रार/हरकत नोंदविणाऱ्या व्यक्तीचा त्या जमिनीशी कायदेशीर संबंध आहे की नाही, याची प्राथमिक तपासणी केली जाईल. संबंध नसल्यास तक्रार अमान्य मानून सुनावणीस पात्र ठरवले जाणार नाही.
फक्त वैध तक्रारींवरच सुनावणी : केवळ हितसंबंधित किंवा नोंदणीमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या व्यक्तीच्या तक्रारीवरच सुनावणी घेतली जाणार आहे.
बिनआधार तक्रारींवर कारवाई : जाणूनबुजून चुकीच्या किंवा बिनआधार तक्रारी करून प्रक्रिया अडवणाऱ्या व्यक्तींवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच अशा प्रकरणांचा नोंदवहीत समावेश करून वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या सुधारित धोरणामुळे फेरफार प्रक्रिया अधिक प्रभावी, गतिमान व कायदेशीरदृष्ट्या अधिक बळकट होणार आहे. नागरिकांना वेळेत व अचूक सेवा मिळणे सुनिश्चित होणार असून, महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेत वाढ होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. सर्व ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी सुधारित कार्यपद्धतीचे काटेकोरपणे पालन करावे. कोणतेही फेरफार प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.