अशोक येरेकरांच्या मनमानीला अखेर चपराक, शासनाला फाट्यावर मारून परस्पर दिलेली वर्कऑर्डर रद्द!,CSCN च्या वृत्ताचा परिणाम

छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर यांच्या मनमानीला अखेर चपराक लगावण्यात आली आहे. येरेकर यांनी परस्पर दुसऱ्याच कंत्राटदाराला दिलेली प्रशासकीय संकुलाच्या बांधकामाची १२५ कोटींची वर्कऑर्डर मुख्य अभियंता श्रीनिवास कातकाडे यांच्या आदेशाने अधीक्षक अभियंता सुंदरदास भगत यांनी बुधवारी (५ डिसेंबर) रद्द केली. या प्रकरणात कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकरसह लेखाधिकारी पिंटू कुमार, टेंडर क्लार्क जगदाळेंवर कारवाईचा प्रस्ताव चार्जशीटसह सा. बां. विभागाच्या सचिवांकडे यापूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर सिटी न्‍यूजने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. आता हे काम जागतिक बँक प्रकल्पाकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

काय आहे प्रकरण…
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील विश्वासनगर, लेबर कॉलनी येथे प्रशासकीय संकुल उभारण्याच्या कामाचे कंत्राट एल-१ म्हणून पुण्यातील कंत्राटदाराला शासनाने दिलेले आहे. मात्र बँक गॅरंटी व अन्य कारणे पुढे करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर यांनी संकुलाची वर्कऑर्डर दुसऱ्याच कंत्राटदाराला (एल-२) परस्पद दिली. कंत्राटदार बदलण्यासाठी शासनाकडून अभिप्रायसुद्धा येरेकर यांनी घेतला नाही.

ही बाब लक्षात आल्यानंतर मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंत्यांनी प्रशासकीय संकुलाचे काम जागतिक बँक प्रकल्प विभागाकडे वर्ग करण्याचे पत्र येरेकर यांना दिले होते. मात्र या पत्रालाही येरेकर यांनी केराची टोपली दाखवली व एल-२ कंत्राटदाराला वर्कऑर्डरही दिली. एल-१ निविदा अंतिम झालेली असताना आणि सक्षम अधिकारी मुख्य अभियंता असताना कार्यकारी अभियंत्यांनी २५ नोव्हेंबरला कोणत्या अधिकारात कंत्राटदार बदलून त्‍याला वर्कऑर्डरही दिली, असा सवाल गंगापूर चे आमदार प्रशांत बंब यांनी केला होता.

येरेकरांवर कारवाई होण्याची शक्‍यता…
शासनाने कंत्राटदार ठरवल्यानंतरही परस्पर वर्कऑर्डर दुसऱ्या कंत्राटदाराला दिल्याने कार्यकारी अभियंता येरेकर यांच्यावर आता शासन काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्‍हणजे, येरेकरांच्या अधिकारातही हे प्रकरण नव्हते. तरीही त्‍यांनी ही उचापत कशासाठी केली, यामागे काय अर्थकारण झाले का, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. त्‍यांनी वरिष्ठांनासुद्धा याची माहिती दिली नव्हती. या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून होण्याची मागणी होत आहे.