जिल्ह्यात थांबवले ९५ बालविवाह!; ४ मुलींना ठेवले बालगृहात!!

छत्रपती संभाजीनगर (सीएससीएन वृत्तसेवा) : जिल्ह्यात आतापर्यंत ९५ बालविवाह थांबविण्यात आले असून ४ प्रकरणांमध्ये मुलींना बालगृहात ठेवण्यात आले असू उर्वरित प्रकरणात पालकांचे समुपदेशन करण्यात आले, अशी माहिती महिला व बालविकास विभागाच्या आढावा बैठकीतून समोर आली आहे.

महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी मंगळवारी (२५ मे)घेतला. बालकामगार, बाल विवाह, बाल भिक्षेकरी, बाल मृत्यू सारख्या बालकांशी निगडीत सामाजिक समस्यांच्या निराकरणासाठी सर्व संबंधित विभागांनी मिळून कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा व या समस्यांचे निराकरण करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी घेतला.

बैठकीला बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष श्रीमती आशा शेरखाने, बाल न्याय मंडळ अध्यक्ष एस. एस. जाधव, पोलीस उपायुक्त प्रशांत स्वामी, मनपा अतिरिक्त आयुक्त रणजीत पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर, पोलीस उपअधीक्षक (ग्रामीण) पी. एम. शिंदे, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी श्रीमती आर. एन. चिंद्रे, श्रीमती सुवर्णा जाधव, परिविक्षा अधिकारी व्ही. बी. विघ्ने तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

कोविडमुळे पालक गमावलेले बालक, बाल भिक्षेकरी, बाल कामगार, मानवी हक्क, अनाथ प्रमाणपत्र, प्रायोजकत्व, प्रतिपालकत्व, चाईल्ड हेल्प लाईन, बाल न्याय मंडळ, जिल्हा पुनर्वसन समिती, जिल्हा परिविक्षा समिती आदीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीत माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्यात कोविड मुळे दोन पालक दगावलेल्या बालकांची संख्या २७ असून त्या बालकांना राज्य शासनाकडून प्रति बालक ५ लाख रुपये याप्रमाणे दिले जाणारे मुदत ठेवीचे अर्थसहाय्य बालकांच्या संयुक्त बँक खात्यात ठेवण्यात आले आहेत. त्याचे मुदतठेव प्रमाणपत्रही वितरीत झाले आहे.

केंद्र शासनाकडून पोस्टात मुदतठेव ठेवण्यात आली असून प्रति बालक ५५०० रुपये वयाच्या १८ व्या वर्षांनंतर जमा होतात. याशिवाय बाल न्यायनिधी अंतर्गत प्रति बालक १० हजार रुपये, बालकांची मालमत्ता हक्क संरक्षित करणे याबाबतही माहिती सादर करण्यात आली. प्रायोजकत्व योजनेअंतर्गत प्रतिबालक प्रति महिना चार हजार रुपये लाभ दिला जातो. आतापर्यंत ७१६ बालके या योजनेचा लाभ घेत आहेत. जिल्हा बालसंरक्षण कक्षाअंतर्गत जिल्ह्यात १७ बालगृहे, २ शिशुगृहे, प्रत्येकी एक निरीक्षण व एक अनुरक्षण गृह अशा एकूण २१ संस्था असून त्यात १६१७ बालकांची संगोपन व्यवस्था क्षमता आहे. तेथे ३३४ बालके सध्या प्रवेशित आहेत.