छत्रपती संभाजीनगर (दिव्या पुजारी : सीएससीएन वृत्तसेवा) : छत्रपती संभाजीनगरात असा एक दिवस उजाडत नाही, ज्या दिवशी लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित घटना वाचायला मिळत नाही… रोजच बलात्कार, विनयभंगासारख्या घटना ऐकिवात येतात. वाढत्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमुळे प्रशासनाने गंभीर पावले उचलण्याची गरज असताना, त्याबद्दल प्रशासन इतके गंभीर नसल्याचे आज, १२ जुलैला पुन्हा एकदा समोर आले. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सर्वसमावेशक महिला सल्लागार समितीची बैठक घेतली. पण वाढत्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांबद्दल गांभीर्याने बैठकीत चर्चाच झाली नसल्याचे समोर आले आहे. त्याऐवजी अन्य विषयांवरच चर्चा करून उपाययोजनांबाबत सूचना करण्यात आल्या. बलात्कार, विनयभंगासारख्या घटना घडू नये म्हणून आवश्यक कडक पावले उचलण्याची गरज होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज, १२ जुलैला ही बैठक घेण्यात आली.
बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी श्रीमती रेशमा चिमंद्रे, जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी सुवर्णा जाधव, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक चंदनसिंग राठोड, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त पांडुरंग वाबळे, जिल्ह्यातील बालगृहांचे संस्थाचालक व महिला बालकल्याण विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांचे जिल्हा समन्वयक बैठकीला उपस्थित होते. बालकांचे समुपदेशन व शैक्षणिक पुनर्वसन करण्यासाठी बालगृहाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. जिल्ह्यात बालगृहाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी बालगृहाच्या सुविधा अद्ययावतीकरणाबाबतचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी दिली.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. तसेच विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६ या कायद्याच्या अंमलबजावणीनुसार महिला बालकल्याण विभागअंतर्गत महिला राज्यगृह, भरोसा सेल, बेघर महिलांसाठी तात्पुरता निवारा महिला राज्यगृह याबाबत माहिती देण्यात आली. छत्रपती संभाजी नगरमध्ये नूतन कॉलनी येथे सावित्रीबाई शासकीय महिला राज्यगृह असून येथे १८ते ६० वयोगटातील कौटुंबिक हिंसाचार ग्रस्त महिला, नैसर्गिक आपत्तीत बेघर झालेल्या महिला, विधवा, अनैतिक व्यापारातून सुटका झालेल्या महिला, एचआयव्ही बाधित महिला अशा महिलांना सहा महिने ते तीन वर्षापर्यंत आश्रय व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाते. तसेच प्रवेशितांच्या पुनर्वसनासाठी शासनामार्फत कायदेशीर सल्ला, समुपदेशन व अटी शर्तीच्या अधीन राहून अनाथ मुलींच्या लग्नासाठी आलेल्या स्थळाची चौकशी करून विवाह करून देण्यात येतात.
जिल्ह्यात ३ समुपदेशन केंद्र
महिला समुपदेशन केंद्र जिल्ह्यात तीन तालुक्यांमध्ये स्थापन करण्यात आले असून येथे पैठण, सिल्लोड आणि कन्नड या तालुक्यामध्ये हे तीन समुपदेशन केंद्र कार्यान्वित आहेत. पैठणला महाराष्ट्र विकास केंद्र संच, साठेनगर, शिवाजी पुतळाजवळ, सिल्लोडला मातोश्री रमाबाई आंबेडकर महिला मंडळ भारतनगर संच समुपदेशन केंद्र पोलीस स्टेशन सिल्लोड, कन्नडला महिला समुपदेशन केंद्र पोलीस स्टेशन आवार कन्नड येथे ही समुपदेशन केंद्र कार्यान्वित आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचारासंदर्भात समुपदेशन व मध्यस्थी करून प्रकरण निकाली काढले जातात. प्रसंगी पोलीस मदतही या प्रकरणात उपलब्ध करून दिली जाते.
सखी वन स्टॉप सेंटरमध्ये ५७६ महिलांना मदत…
सखी वन स्टॉप सेंटर माध्यमातून कौटुंबिक हिंसाचार ,लैंगिक अत्याचार, शोषण, बलात्कार, सायबर गुन्हा, अनैतिक व्यापार, ॲसिड हल्ला, बालविवाह, बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण या संदर्भात कायदेशीर मदत केली जाते. सामाजिक समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, पोलीस आणि तसेच तात्पुरता पाच दिवसांचा निवारा व पुनर्वसनासाठी संस्थेकडे वर्ग करण्याचे काम केले जाते. सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत आतापर्यंत ५७६ महिलांना मदत करण्यात आली आहे. यामध्ये ३०० विवाहित जोडप्यांचे समुपदेशन करून कौटुंबिक पुनर्वसन करण्यात आले आहे. १५३ महिलांना तात्काळ तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
