भारतात सरकारी नोकऱ्यांची मोठी क्रेझ आहे. लाखो तरुण एमपीएससी, यूपीएससी, बँका, पोलीस, शिक्षक, रेल्वे इत्यादींमध्ये भरतीसाठी तयारी करतात. देशात सरकारी नोकऱ्यांसाठी कठीण स्पर्धा आहे. अनेक टप्प्यांतून निवड केली जाते. परंतु अनेक तरुणांना प्रश्न पडतो: एफआयआर किंवा कोर्ट केस झाल्यानंतर सरकारी नोकरी मिळू शकते का? चला नियम जाणून घेऊया...
आता चित्रपटांतही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेचा मसाला टाकला जात आहे. अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या धनुष आणि कृती सॅनन स्टारर "तेरे इश्क में’ या चित्रपटात यूपीएससीचा एक वेगळा ट्विस्ट देण्यात आला आहे. चित्रपटात शंकर यूपीएससी परीक्षेची तयारी करतो आणि तिसऱ्या वर्षात प्रिलिम्स उत्तीर्ण होतो, परंतु नंतर मुक्तीच्या लग्नासाठी सजलेल्या घराला आग लावतो. तेव्हा मुक्ती शंकरला असे न करण्याचा सल्ला देतो, कारण असे केल्याने त्याचे आयएएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न भंग होईल. याचा अर्थ असा की जर कोर्टात खटला दाखल झाला तर त्याला सरकारी नोकरी मिळू शकणार नाही. परंतु नियम प्रत्यक्षात काय म्हणतात ते महत्त्वाचे आहे.
एफआयआरनंतर सरकारी नोकरी मिळू शकते का?हो, फक्त एफआयआर दाखल झाला म्हणून तुम्हाला सरकारी नोकरी मिळण्यापासून रोखता येत नाही. कारण कोणत्याही परिस्थितीत एफआयआर ही फक्त एक तक्रार असते. सरकार आणि न्यायालयांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की एफआयआर ही फक्त एक तक्रार असते; तो गुन्हा सिद्ध होत नाही.
नियम काय म्हणतात?२०१६ आणि २०२० च्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की केवळ एफआयआर दाखल झाल्यामुळे उमेदवाराला अपात्र ठरवता येत नाही. जर एफआयआर आयपीसीच्या किरकोळ आणि सौम्य कलमांखाली दाखल केला गेला असेल, जसे की किरकोळ वाद, रस्ता अपघात, भांडण किंवा शेजाऱ्याशी वाद, तर सरकारी नोकरी मिळू शकते. पोलीस पडताळणी दरम्यान प्रकरणाची स्थिती विचारली जाते, विभाग उमेदवाराचे स्पष्टीकरण नोंदवतो आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण करतो. अशा प्रकरणांमध्ये कोणताही कठोर निर्णय घेतला जात नाही.
अशा प्रकरणांत नोकरीचे स्वप्न भंगेल...
जर खून (आयपीसी ३०२), बलात्कार (३७६), दरोडा/दरोड्याचा प्रयत्न (३९५/३९७), पोक्सो, एनडीपीएस कायदा, दहशतवादी/राष्ट्रविरोधी कारवाया, भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी यासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल केला गेला असेल तर सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न निश्चितच भंग होऊ शकते. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये म्हटले आहे की गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या उमेदवाराला अपात्र मानले जाऊ शकते.
नोकरी मिळाल्यानंतरही काढून टाकता येते...
जर एखाद्या उमेदवाराने भरती प्रक्रियेदरम्यान एफआयआर किंवा न्यायालयीन खटल्याची माहिती लपवली तर नोकरी मिळाल्यानंतरही त्याला काढून टाकता येते. म्हणूनच, असे म्हटले जाते की जर तुम्हाला सरकारी नोकरी हवी असेल तर सर्व माहिती सत्य आणि अचूक असणे आवश्यक आहे. न्यायालयांचा असा विश्वास आहे की माहिती लपवणारा उमेदवार विश्वासार्हता गमावतो आणि सरकारी नोकरीसाठी अयोग्य ठरतो.
न्यायालयीन खटला सुरू असताना सरकारी नोकरी मिळू शकते का?
हो, न्यायालयीन खटला सुरू असतानाही तुम्हाला सरकारी नोकरी मिळू शकते. जर न्यायालयीन खटल्यात किरकोळ आरोप असतील किंवा न्यायालयाने तुम्हाला पूर्णपणे निर्दोष सोडले तर सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता कायम राहते. जर न्यायालयाने आरोप खोटे असल्याचे सिद्ध केले, जर कमकुवत साक्षीदार असतील किंवा दोष पूर्णपणे सिद्ध झाला नाही तर विभाग नोकरी नाकारू शकत नाहीत. एफआयआर मागे घेतल्यानंतर, न्यायालयीन खटला फेटाळल्यानंतर किंवा पोलिसांनी क्लीन चिट दिल्यानंतरही नोकरी दिली जाऊ शकते. नोकरी देण्यापूर्वी सरकारी विभाग पोलीस पडताळणी करतात. चारित्र्य प्रमाणपत्र हे खटल्याचे स्वरूप, गुन्हा गंभीर आहे की किरकोळ आहे, खटला प्रलंबित आहे की बंद आहे आणि न्यायालयाचा निर्णय यावरून व्यक्ती योग्य आहे की नाही हे ठरवते.
